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अधिकारियों के काम का अब ग्रेडिंग सिस्टम

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - पाली
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अब अधिकारियों की ग्रेडिंग काम के आधार पर होगी। इसके लिए विभाग के प्रत्येक काम के अंक निर्धारित किए गए हैं। ग्रेडिंग के आधार पर अधिकारियों का कार्य मूल्यांकन और एसीआर भरी जाएगी। ग्रेडिंग सिस्टम विशेषतौर पर 60 दिवसीय कार्य योजना और लंबित प्रकरणों के लिए बनाया है। विभाग में कई मामले लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन इनका निस्तारण नहीं हो सका। इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और यही कारण है कि जवाबदेही तय करने के लिए विभाग को ग्रेडिंग सिस्टम बनाना पड़ा।



मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी लगाए

60 दिन के कार्य योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। ये नोडल अधिकारी संबंधित जिले के छात्रावास, वृद्धाश्रम, महिला सदन, संप्रेक्षण एवं किशोर गृह, विमंदित गृह का प्रभावी निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान तीन दिन में अधिकारियों को रिपोर्ट देनी होगी। नोडल अधिकारियों की नियुक्ति राज्यमंत्री अरूण चतुर्वेदी के आदेश पर की गई है। चतुर्वेदी ने बताया कि 60 दिवसीय कार्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।



इन कामों पर ये मिलेंगे नंबर

विभाग की 60 दिवसीय कार्य योजना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के 8 और विशेष योग्यजन के 3 काम हैं। 8 काम के लिए 70 अंक होंगे। लंबित कामों को निपटाने पर 30 अंक दिए जाएंगे। लंबित प्रकरण में संबल ग्राम, साडी कंबल एक मुश्त अनुदान योजना और ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण शामिल हैं। हर काम के अलग से अंक निर्धारित हैं। इसमें उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 28, संबल ग्राम विकास योजना के कार्य पूरा करने पर 10.5, छात्रावास भवनों के निर्माण 7, जिला स्तरीय छात्रावासों के किराया भवनों का प्रस्ताव के लिए 7, अनावर्तक सामान वितरण के लिए 7, अनुप्रति योजना के आवेदनों का निस्तारण पर 3.5, सहयोग और विधवा महिला पुत्री के विवाह योजना के आवेदनों के निस्तारण पर 3.5, अन्तरजातीय विवाह योजना के आवेदनों के निस्तारण पर 3.5 अंक मिलेंगे।

कंप्यूटर में दर्ज काम के आधार देंगे नंबर

अधिकारियों को अंक कंप्यूटर में दर्ज काम के आधार पर दिए जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक अधिकारियों काम की प्रगति रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। इसके आधार पर अधिकारियों को नंबर दिए जाएंगे। कंप्यूटर में फर्जीवाड़ा नहीं हो इसके लिए ट्रेजरी और नोडल अधिकारी से भी रिपोर्ट ली जाएगी। इसका उच्चाधिकारियों की ओर से सत्यापन किया जाएगा।

बैठक की तिथि तक करना होगा 75 फीसदी काम

अधिकारियों को दिए कामों की सप्ताह में एक दिन समीक्षा होगी। इसमें जिला स्तर के अधिकारी भाग लेंगे। बैठक 27 जनवरी, 3 व 10 फरवरी को होगी। इस तिथि तक अधिकारियों को 75 फीसदी काम करना होगा। 17 फरवरी तक 100 फीसदी काम करना होगा। तय तारीख तक काम नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।



अंकों के आधार पर भरेगी एसीआर