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डाउनलोड करेंउदयपुर. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने शुक्रवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि नरेगा के निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर संबंधित को 15 दिन में आवश्यक रूप से रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। नरेगा के कार्यों में निर्धारित 15 दिवस के भीतर मजदूरी का भुगतान न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाएगा।
कटारिया ने प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि सरकार चाहती है कि श्रम की तुलना में सामग्री अंश को बढ़ाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पक्के काम हो सके। इसके लिए सांसद और विधायक कोष तथा निर्बन्ध राशि सहित अन्य निधियों के उपयोग का प्रस्ताव भिजवाया जाएगा। उन्होंने माना कि मनरेगा के तहत मजदूरी बढऩे के कारण किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
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