लोकनिर्माण विभाग बचाएगा 70 पेड़
विभाग के आश्वासन के बाद न्यायाधिकरण ने दी सड़क बनाने की इजाजत
भास्कर न्यूज - नई दिल्ली
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ((एनजीटी)) ने लोकनिर्माण विभाग से यह आश्वासन मिलने के बाद उसे विकासपुरी से मीरा बाग तक एलीवेटेड कॉरीडोर प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी कि विभाग कुछ जगहों पर सड़क की चौड़ाई एक मीटर तक कम करके 70 पेड़ों को बचाएगा।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने लोकनिर्माण विभाग को 70 पेड़ों को चिह्नित करने और यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि कार्य के दौरान उन्हें काटा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, ‘प्रतिवादी पीडब्ल्यूडी की ओर से पेश वकील ने न्यायाधिकरण के आदेश की अनुपालना में वन एवं इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों ने विकासपुरी से मीरा बाग तक के हिस्से का दौरा किया और पाया कि सड़क की चौड़ाई केवल एक मीटर घटाकर 70 पेड़ों को बचाया जा सकता है।’ पीठ ने कहा कि ‘उन्हें ऐसा करने दें और 70 पेड़ों को चिह्नित करें ताकि काम के दौरान न तो ये पेड़ बाधक बनें और न ही इन्हें काटा जाए।’ मीरा बाग से मुकरबा चौक तक के हिस्से पर काम के बारे में सुनवाई 19 फरवरी को नियत की गई है।