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प्रीपेड बिजली इस साल नहीं दे पाएगा प्रशासन

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - चंडीगढ़
जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ((जेईआरसी)) के निर्देश के बावजूद चंडीगढ़ प्रशासन इस साल शहर में प्रीपेड बिजली मुहैया नहीं करवा पाएगा।
कारण यह है कि अब तक करीब 40 लोगों ने ही प्रीपेड
मीटर लगवाने के लिए एप्लाई
किया है। इतने कम कंज्यूमर्स के लिए प्रीपेड मीटर व बिजली मुहैया करवाने के लिए सारा सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। दूसरा कारण यह कि इतने कम कंज्यूमर्स को प्रीपेड मीटर देने के लिए कोई कंपनी भी आगे नहीं आ रही है।
10 हजार कंज्यूमर जरूरी
प्रशासन की मानें तो कम से कम दस हजार कंज्यूमर्स प्रीपेड मीटरों के लिए एप्लाई करें, तो ही चंडीगढ़ में प्रीपेड बिजली मुहैया करवाई जा सकती है। कंपनियां भी इसके लिए तभी आगे आएंगी।
जेईआरसी को देंगे जवाब
प्रशासन के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ((इलेक्ट्रिसिटी)) एमपी सिंह का कहना है प्रीपेड बिजली की सुविधा फिलहाल नहीं दी जा सकती। इस बारे में कमीशन को भी बताया जाएगा। यदि ज्यादा लोग एप्लाई करते हैं तो प्रीपेड बिजली मुहैया करवाई जा सकती है।
इसलिए उठी थी मांग
इंडस्ट्रियल एरिया के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ने प्रीपेड मीटर के लिए एप्लाई किया है। वो भी इसलिए कि वे एडवांस कंजप्शन डिपॉजिट ((एसीडी)) देने से बच सकें। इनमें से कई इंडस्ट्रियलिस्ट से बिजली विभाग ने कई-कई लाख रुपए एसीडी मांगा है। अब कई इंडस्ट्रियलिस्ट्स को किस्तों में एसीडी देना पड़ रहा है। ऐसे कंज्यूमर्स को अभी राहत मिलती नहीं दिख रही।



जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बिजली के प्रीपेड मीटर मुहैया कराने के दिए थे निर्देश।

इसके लिए इडस्ट्रियलिस्ट्स ने दायर की थी याचिका