मुंबई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने के लिए फडणवीस सरकार अगले चार वर्षों में केंद्र के सहयोग से राज्य के सभी गावों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराएगी।
पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के गृह जिले नागपुर का चयन किया गया है। नागपुर के 200 गावों में भारत ब्रांडबैंड नेटवर्क उपलब्ध कराया गया है।
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि इस साल के अंत तक नागपुर राज्य का पहला ऐसा जिला होगा जहां के गांवों में ब्राडबैंड कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध होगी।
नागपुर के 776 गांवों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नेशनल आप्टिक फाइबर नेटवर्क की तरफ से केबल बिछाने का कार्य शुरू है। पिछले साल एक जुलाई को प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया अभियान का शुभारंभ किया था।
वर्ष 2019 तक प्रदेश के सभी गावों तक इंटरनेट सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर करीब 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए विभाग विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है। रिपोर्ट को केंद्र के पास भेजा जाएगा।
ग्रामीण छात्रों के लिए यह योजना
अधिकारी ने बताया कि भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के 27 हजार 913 गांवों में ब्राडबैंड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा, “हमारी योजना है कि इन गांवों के छात्रों को कम से कम आधा घंटा मुफ्त इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ताकि उन्हें पढ़ाई में मदद मिल सके। इसके लिए छात्रों को जिला व तहसील मुख्यालय पर एक फार्म भरना पड़ेगा। इससे सबसे ज्यादा मदद ग्रामीण छात्रों को मिलेगा।”