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बढ़ सकती हैं मंत्रियों की मुश्किलें, हाईकोर्ट ने कहा सरकार करे उपयुक्त फैसला

9 वर्ष पहले
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मुंबई. सिंचाई विभाग के ठेकों के आवंटन में गड़बड़ी, बेनामी कंपनियों में निवेश और सरकारी जमीन हड़पने के आरोपों से घिरे राज्य के जल संसाधन मंत्री सुनील तटकरे की मुश्किलें बढ़ सकती है।

शुक्रवार को बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार पहले इस मामले की जांच कर उपयुक्त फैसला करे, कानूनी पहलुओं पर हम बाद में विचार करेंगे।

भाजपा नेता किरीट सोमैया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एएम खानविलकर व न्यायमूर्ति केके तातेड की खंडपीठ ने कहा- हम चाहते हैं कि सरकार मामले की तहकीकात करके उचित फैसला ले। इसके बाद हम कानूनी पहलू को तय करेंगे। इस दौरान खंडपीठ ने साफ किया कि फिलहाल हम कुछ भी नहीं तय कर रहे है।

इससे पहले राज्य के महाधिवक्ता डेरिस खंबाटा ने कहा कि आर्थिक अपराध शाखा इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में पूछताछ के लिए संयुक्त पुलिस आयुक्त ने सोमैया को पूछताछ के लिए बुलाया था।

इस दौरान सोमैया ने जांच अधिकारी को कई दस्तावेज दिए हैं जिनका परीक्षण किया जा रहा है। जल्द ही हम सोमैया को पूछताछ के लिए दोबारा बुलाएंगे ताकि मामले की जांच प्रभावी रुप से की जा सके। लिहाजा सरकार को थोड़ा वक्त दिया जाए।

इस पर सोमैया के वकील ने कहा कि जब उनके मुवक्किल पुलिस के पास गए थे तो पुलिस अधिकारी के पास याचिका की प्रति भी नहीं थी। मामले की जांच को लेकर पुलिस गंभीर नहीं दिखाई देती है। इसके जवाब में खंबाटा ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं।

जल्द ही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। इस पर खंडपीठ ने कहा हम चाहते हैं कि सरकार पहले जांच करने के बाद यथोचित फैसला ले। इसके बाद हम कानूनी मुद्दों को तय करेंगे। हाईकोर्ट ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई 11 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है।


सरकार मौन नहीं रह सकती :

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले को लेकर सरकार की जमकर खिंचाई की थी। खंडपीठ ने कहा था कि सरकार इस तरह के मामलों पर मौन नहीं रह सकती है। याचिका में इस मामले की जांच के लिए विशेष दल गठित करने की मांग की गई है।