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जवाब दें या फिर हाजिर हों ओआईसी : हाईकोर्ट

5 वर्ष पहले
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जबलपुर/भोपाल| मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति लाभ नहीं देने के मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए अंतिम मोहलत दी है। जस्टिस वंदना कसरेकर की एकलपीठ ने कहा कि अगली सुनवाई तक जवाब नहीं आया तो मामले से जुड़े ऑफिसर इन चार्ज (ओअाईसी) को खुद हाजिर होना पड़ेगा। अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। जिला पंचायत भोपाल से प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त विजयशंकर दुबे ने याचिका दायर कर बताया कि उन्हें सेवानिवृत्ति के लाभ का कम भुगतान किया गया। याचिकाकर्ता अगस्त 2014 में सेवानिवृत्त हुए, जबकि उन्हेें नवंबर 2015 से आर्थिक लाभ दिए गए। ग्रेच्युटी का भी कम भुगतान हुआ। इसके पहले श्रम न्यायालय ने भुगतान के आदेश दिए थे। राज्य सरकार द्वारा भुगतान नहीं देने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।

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