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सुप्रीम कोर्ट के रुख पर तय होंगे भोपाल नगर निगम के चुनाव

7 वर्ष पहले
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भोपाल,जबलपुर और छिंदवाड़ा नगर निगमों के परिसीमन निरस्त करने के हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। अगले सप्ताह दायर होने वाली इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद ही तय होगा कि इन नगर निगमों में चुनाव कब होंगे।

हाईकोर्ट के निर्णय के आधार पर परिसीमन पर राज्यपाल से अनुमति लेने की फाइल नगरीय प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी है। लेकिन महाधिवक्ता आरडी जैन ने सरकार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की राय दी है। बताया जाता है कि अगले सप्ताह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाएगी। शेष| पेज 13 पर





सरकारकी कोशिश होगी कि हाईकोर्ट के निर्णय पर तत्काल स्थगन मिल जाए, यदि ऐसा हुआ तो तीनों नगर निगमों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यदि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी तो सरकार हाईकोर्ट के निर्णय का पालन करते हुए परिसीमन की फाइल को राज भवन पहुंचा देगी। तीसरी स्थिति यह हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करे, ऐसे में निर्णय में देरी होगी और चुनाव लंबे समय के लिए टल सकते हैं।

ऐसे तो हर निर्णय की फाइल भेजना पड़ेगी

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार राज्यपाल के नाम से ही सारे कार्य करती है। हाईकोर्ट ने परिसीमन के मामले में राज्यपाल के अधिकार की जो व्याख्या की है, उसके आधार पर तो सरकार के हर निर्णय की फाइल राज्यपाल मांग सकते हैं। राज्य सरकार इस दुविधापूर्ण स्थिति को समाप्त करना चाहती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाना जरूरी है।



-भोपाल, जबलपुर और छिंदवाड़ा नगर निगम के संबंध में हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी।- कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय प्रशासन मंत्री