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निजी बिल्डरों से साझेदारी कर सरकार बनाएगी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट

7 वर्ष पहले
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भोपाल|राजधानी समेतप्रदेशभर में सस्ते मकान बनाने के लिए प्रदेश सरकार निजी बिल्डरों और कॉलोनाइजर्स के साथ साझेदारी करेगी। इसके तहत बिल्डरों को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए सरकारी जमीन मिल सकेगी। खुद के प्रोजेक्ट में 30 फीसदी से ज्यादा अफोर्डेबल हाउस बनाने पर भी बिल्डरों को सरकार इंसेंटिव देगी। राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही अफोर्डेबल हाउसिंग नीति में यह प्रावधान किए जा रहे हैं। इससे मकानों की कमी झेल रहे प्रदेश में अगले पांच सालों में पांच लाख मकान बनाने का लक्ष्य पूरा हो सकेगा।















साथ ही लोगों को सस्ते मकान मिलने का रास्ता साफ हो सकेगा।

निम्न और कमजोर तबके लिए मकानों की कमी दूर करने के लिए नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग यह नीति तैयार कर रहा है। फिलहाल इसका प्रारंभिक मसौदा तैयार हुआ है, जिसमें राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की तर्ज पर हाउसिंग पॉलिसी लाए जाने की सिफारिश की गई है।