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अब आर्किटेक्ट्स देेंगे बिल्डिंग परमिशन

7 वर्ष पहले
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खुदके मकान के निर्माण की अनुमति (बिल्डिंग परमिशन) लेने की जटिल प्रक्रिया को आसान करने के लिए राज्य सरकार अहम बदलाव करने जा रही है। अब परमिशन की पूरी प्रक्रिया और सर्टिफिकेट जारी करने के अधिकार प्राइवेट आर्किटेक्ट को दिए जाएंगे। वे ही मकान का नक्शा बनाएंगे, प्लॉट का साइट वेरिफिकेशन करेंगे। फिर नक्शे को मंजूरी भी देंगे। निगम का काम बस बिल्डिंग परमिशन की ऑनलाइन फीस लेना होगा। नई व्यवस्था से लोग बिल्डिंग परमिशन लेने के लिए नगर निगम या नगरपालिका के चक्कर काटने से बच सकेंगे। शेष|पेज 8 पर



प्रदेशमें एक साल पहले बिल्डिंग परमिशन को ऑनलाइन किए जाने की प्रक्रिया के बाद से यह मांग उठ रही थी कि अफसरों के बजाए आर्किटेक्ट्स को ही यह काम दे दिया जाए। तीन महीने पहले नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने टीएंडसीपी, नगरीय प्रशासन संचालनालय, नगर निगम और आर्किटेक्ट्स के साथ बैठक कर इस व्यवस्था को शुरू करने के निर्देश दिए थे। लिहाजा, विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। नगर पालिक एक्ट में संशोधन किया जा रहा है। निगम कमिश्नर ही आर्किटेक्ट को परमिशन देने के लिए अधिकृत करेंगे। भूमि विकास नियम 2012 में संशोधन कर इसकी प्रक्रिया, एग्रीमेंट, नियंत्रण आदि की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है।

इन्हेंनिगम से ही मिलेगी परमिशन- कमर्शियलगतिविधियों वाले भवन, बहुमंजिला इमारतें और कॉलोनी डेवलेपमेंट के लिए नगर निगम से ही अनुमति लेनी होगी।

अभीयहां लागू : आर्किटेक्ट्स द्वारा बिल्डिंग परमिशन देने की व्यवस्था अभी बिहार, पंजाब और हरियाणा में है। मप्र में पंजाब और हरियाणा के नियमों के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया गया है।

राज्य सरकार का यह अच्छा कदम है। इससे लोगों को परमिशन लेने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। साथ ही उन्हें यह विकल्प भी मिलेगा कि वह किससे बिल्डिंग परमिशन लें।

अमोघ गुप्ते, प्रतिनिधि, मप्र काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट

आर्किटेक्ट को ही परमिशन देने के अधिकार देने के लिए नगर पालिक एक्ट और भूमि विकास नियम में संशोधन के प्रस्ताव तैयार हो चुके हैं। स्थानीय निकाय चुनाव खत्म हो जाएं, फिर इन संशोधनों को लागू करेंगे।

-कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री

...और नुकसान की भी आशंका

सुपरविजनभी आर्किटेक्ट्स को दिए जाने से गड़बड़ी की आशंका रहेगी। ऐस