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डाउनलोड करेंभोपाल। भाजपा विधायकों के प्रति नाराजगी और एंटी इनकंबेंसी के प्रभाव को कम करने के फार्मूले पर अमल शुरू हो गया है। इसके लिए 15 मई से 150 रथ प्रदेशभर में घूमेंगे। इनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि चमकाने और सरकारी योजनाओं के जरिए विकास का गुणगान किया जाएगा। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित यह रथ तीन माह तक मुख्यमंत्री का संदेश 'सबके साथ, सबका विकास' के जरिए जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करेंगे। खास बात यह है कि इन रथों में न तो कोई नेता होगा, न ही अधिकारी।
सूत्रों का कहना है कि शासन व पार्टी स्तर पर लंबी माथापच्ची के बाद इस फार्मूले को अपनाया जा रहा है, ताकि आचार संहिता लगने से पहले विधायकों के प्रति जनता की नाराजगी को कुछ हद तक कम किया जा सके। पार्टी नेताओं का कहना है कि हाल ही में एक सर्वे यह आंकड़े आए थे कि बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 57 सीटें ऐसी जीती थीं, जिसमें हार-जीत का अंतर 1000 से 5000 मतों का था।
पार्टी का मानना है कि इन क्षेत्रों में मुख्यमंत्री के विकास कार्य और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का ही प्रचार कर दिया जाए तो स्थिति कुछ सुधर सकती है। इसके अलावा अन्य सीटों पर भी इसका फर्क पड़ेगा, साथ ही जो सीटें कांग्रेस के खाते में हैं, वहां भी माहौल अभी से परिवर्तित हो सकेगा। इसी प्रकार कांग्रेस ने जो सीटें कम अंतर से जीती हैं, वहां भी भाजपा की जीत की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।
छह करोड़ के रथ
प्रत्येक जिले में एक आयशर कैंटर और दो टाटा मैजिक वाहनों को प्रचार के लिए तैयार किया गया है। जनसंपर्क संचालनालय ने प्रचार का विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है, इस पर करीब छह करोड़ रुपए व्यय होंगे। प्रायोगिक तौर पर कुछ स्थानों पर रथों को प्रचार के लिए रवाना भी किया जा रहा है।
क्या है रथों में
आधुनिक तकनीक से सुसज्जित इन रथों में वीडियो प्लाज्मा टीवी, एलसीडी और शानदार ऑडियो सिस्टम लगे हुए है इनके जरिए एक रुपए किलो गेहूं, दो रुपए किलो चावल, शून्य ब्याज पर ऋण, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आदि के बारे में बताया जाएगा। लघु फिल्में भी दिखाई जाएंगी। रथ पर अटल ज्योति अभियान और जनहितैषी योजनाओं के फ्लेक्स भी लगाए गए हैं।
..ताकि योजनाओं का लाभ जनता को मिल सके
॥इन प्रचार रथों के माध्यम से शासन की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। ताकि लोग इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ ले सकें।
-लक्ष्मीकांत शर्मा, जनसंपर्क मंत्री
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