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प्रोफेसर्स को एरियर देने के लिए केंद्र सरकार से मदद का इंतजार

8 वर्ष पहले
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भोपाल। राज्य सरकार प्रदेश के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के शिक्षकों-गैर शिक्षकों को यूजीसी के छठे पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर की बाकी राशि का भुगतान केंद्र सरकार से आर्थिक मदद के बाद करेगी। भुगतान छह महीने के अंतराल में तीन किश्तों में किया जाएगा। पहली किश्त का भुगतान होने के बाद अगली किश्त भारत सरकार से 80' राशि की प्रतिपूर्ति मिलने के बाद दी जाएगी। यह आदेश वित्त विभाग की सहमति के बाद जारी किया गया है।

यूजीसी के छठे वेतनमान के तहत 1 जनवरी 2006 से 31 मार्च 2010 की अवधि की कुल एरियर्स की राशि में से भुगतान की जा चुकी राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान किया जाना है। हालांकि सरकार ने यह साफ नहीं किया है कि इस राशि का भुगतान कब से किया जाएगा। प्रत्येक शिक्षक व गैर शिक्षकों को 5 से 10 लाख रुपए तक का लाभ मिलने का अनुमान है।