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बीडीए की स्कीम में शामिल होगी 284 एकड़ जमीन, 35 कॉलोनियों को होगा फायदा

7 वर्ष पहले
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भोपाल. होशंगाबाद रोड स्थित आशिमा मॉल से लहारपुर तक भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) द्वारा छोड़ी गई बेशकीमती 284 एकड़ जमीन को नगर विकास स्कीम में शामिल किया जाएगा। बीडीए के अफसरों ने गड़बड़ी कर इस जमीन को बिल्डरों अौर जमीन मालिकों के फायदे के लिए अपनी स्कीम से मुक्त (बाहर) कर दिया था। वर्तमान बाजार दर के हिसाब से इस जमीन की कीमत 2900 करोड़ रुपए है।
बुधवार को बीडीए के संचालक मंडल की बैठक में इस जमीन को स्कीम में फिर से शामिल करने का फैसला हुआ है। इससे आशिमा मॉल से कटारा हिल्स तक मास्टर प्लान की 60 मीटर चौड़ी सड़क बनाने के लिए भी जमीन मिल सकेगी। बीडीए ही इसका निर्माण करेगा, जिसका फायदा यहां की 35 कॉलोनियों को मिलेगा।

राज्य शासन ने दो महीने पहले ही जांच कर बीडीए को जमीन को वापस लेने के लिए आदेश दिए थे। इसके पालन में बोर्ड सदस्यों ने बिना बहस किए हुए बुधवार को तुरंत प्रस्ताव पास कर दिया। अब बीडीए जमीन मालिकों को नोटिस जारी करेगा और यहां विस्तृत सर्वे करेगा।
जमीन के जिस भाग पर निर्माण हो चुका है, उसे तोड़ने या रेगुलराइज करने के लिए शासन से मार्गदर्शन मांगा जाएगा। इसके बाद ही बीडीए यहां स्कीम का क्रियान्वयन करेगा। जबकि प्रभावित जमीन मालिकों के पास सिर्फ कोर्ट जाने का रास्ता बचा है। जल्द ही वे इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करेंगे।
नहीं बदलेगा रोड का अलाइनमेंट
बीडीए नरसिंहगढ़ रोड से बड़वई तक एयरो सिटी स्कीम के आगे बैरसिया रोड तक एयरो सिटी एक्सटेंशन स्कीम लांच करेगा। यहां रोड के अलाइनमेंट पर विवाद है, इस कारण बीडीए रोड की जमीन बदलना चाहता था। लेकिन राज्य शासन ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। अब बीडीए मास्टर प्लान में प्रस्तावित जगह पर ही 45 मीटर चौड़ा रोड बनाएगा। इससे नरसिंहगढ़ रोड से सीधे नवीबाग होकर बैरसिया रोड पहुंचा जा सकेगा।
ये प्रस्ताव भी हुए पास
>कटारा हिल्स, मिसरोद फेस टू, एयरो सिटी आदि >कॉलोनियों में रखरखाव व संचालन का काम निजी कंपनी करेगी। >मिसरोद फेस टू में 21 प्लॉट्स को नई दरों पर बेचने की मंजूरी। >बर्रई अफोर्डेबल स्कीम में 220 वन बीएचके और 337 टू बीएचके फ्लैट को आरक्षित से अनारक्षित श्रेणी में बदलकर बुकिंग निकाली जाएगी। >अरेरा हिल्स स्थित लायर्स चैंबर में 95 ऑफिस चैंबर को आरक्षित से अनारक्षित श्रेणी में बदला जाएगा। >विनायक नगर में डामरीकरण कार्य की मंजूरी।