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गारंटी की 123 सड़कें 25 तक ठीक करें

5 वर्ष पहले
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शहर की खस्ताहाल हो चुकी गारंटी पीरियड की सड़काें को ठीक करने के लिए नगर निगम ने ठेकेदारों को 25 सितंबर तक का समय दिया है। तय सीमा में काम पूरा नहीं किया तो संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई होगी। सोमवार को हुई विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश निगम आयुक्त ने तीनों मुख्य समन्वयक अधिकारियों को दिए। नगर निगम के प्रशासनिक भवन में आयोजित बैठक में निगम कमिश्नर ने कहा कि गारंटी पीरियड की सड़कें ठेकेदार को सही करना है। दूसरी वह सड़कें जिन्हें विभागीय स्तर पर ठीक कराना है तथा तीसरी ऐसी सड़कें हैं जिन्हें टेंडर प्रक्रिया के बाद ठीक किया जाना है।

जानकारी नहीं देने पर तीन मुख्य समन्वयक को दिए नोटिस: बैठक में प्रगतिरत कामों की अपडेट जानकारी नहीं देने पर नगर निगम कमिश्नर ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही तीनों मुख्य समन्वयक अधिकारी प्रदीप चतुर्वेदी, आरएलएस मौर्य व प्रेम पचौरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। निगम कमिश्नर ने कहा कि यदि इस प्रकार अफसरों का रवैया रहा तो अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संभागायुक्त को पत्र लिखा जाएगा। बैठक में विद्युत सामग्री की खरीदी को लेकर निगम कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि विद्युत सामग्री खरीदी के ऑर्डर जारी हो चुके हैं। 19 सितंबर तक हर हाल में सभी क्षेत्राधिकारियों को विद्युत सामग्री मिल जाना चाहिए।

7 दिन में नो पार्किंग के लगाने होंगे बोर्ड
निगम कमिश्नर ने क्षेत्राधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि वह अपने क्षेत्र में सर्वे करें व शासकीय बाउंड्रीवाल, स्कूल, काॅलेज की बाउंड्रीवाल सहित जहां भी वाल पेंटिंग होनी हैं उसकी लिस्ट बनाकर दें जिससे वहां वल पेंटिंग कराई जा सके। इसके साथ ही क्षेत्राधिकारियों को नो पार्किंग के 233 बोर्ड दिए गए हैं जिसको लेकर निगम कमिश्नर ने निर्देश दिए हैं कि 7 दिन के अंदर सभी बोर्ड लग जाने चाहिए। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय पर अखबार पढ़ने के लिए एक टेबल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही नोडल अधिकारी प्रदीप श्रीवास्तव को निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों पर घूमने वाले आवारा जानवरों पर अभियान चलाकर कार्रवाई करें। इसके साथ ही शिकायत के आधार पर वेतन भोगी कर्मचारी जितेंद्र कुशवाह, नारायण कुशवाह, अनिल पाल, संजय, देवेंद्र सिकरवार, अनिल पाल व जितेंद्र भदौरिया की सेवाएं 7 दिन के अंदर समाप्त करने के निर्देश दिए हैं।

नामांकन का निराकरण एक माह में करना होगा

निगम कमिश्नर ने निर्देश दिए हैं कि कर संग्रहक, पटवारी, सहायक संपत्तिकर अधिकारी एवं अपर अायुक्त को एक माह में नामांकन के प्रकरण का निराकरण करना होगा। क्षेत्राधिकारियों को दिए जाने वाले 25 हजार रुपए के अग्रिम के समायोजन का अधिकार क्लस्टर अधिकारियों को रहेगा।

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