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प्रस्ताव बनाकर खुद ही परीक्षण करेंगे

7 वर्ष पहले
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वित्तीय अधिकारियों को बजट से समर्पित राशि के आदेश जारी करना, अस्थाई पदों की निरंतरता जारी करना, राशि को अगले तीन महीने में खर्च करने के आदेश, विभाग के अंतर्गत खोले गए व्यक्तिगत जमा खाता के निरंतरता की स्वीकृति, मदों में निर्धारित व्यय की सीमा से 25 प्रतिशत अधिक व्यय तक की अनुमति, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण के अधिकार, वाहन क्रय की अनुमति, के-डिपाजिट से राशि निकालने की अनुमति देने संबंधी जैसे महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। खास बात यह भी है कि वित्तीय सलाहकार का पद मुख्यमंत्री के संकल्प एवं 100 दिवसीय कार्ययोजना में सम्मिलित होने के बाद सृजित किए गए हैं। बावजूद इसके यह प्रणाली लागू होने के पहले ही विवादों में घिर आई है।