ग्वालियर. प्रदेश सरकार अपने आंगनबाड़ी केंद्र को छोड़ दूसरे वार्ड या शहर में रहने वाली 4 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्त करेगी। इसके पहले उन्हें नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। महिला एवं बाल विकास के प्रमुख सचिव जेएन कंसोटिया से मिले निर्देश के आधार पर सभी जिलों में जांच की जा रही है और कई जिलों में नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं।
गौरतलब है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बने भर्ती नियम में उल्लेख है कि इस पद पर उसी महिला की नियुक्ति होगी जो केंद्र के वार्ड क्षेत्र की निवासी होगी। नवंबर 2014 में विभाग ने जब दस्तावेज के आधार पर जांच की तो पूरे प्रदेश में 3 हजार 481 मामले सामने आ गए जिनमें कार्यकर्ता अब आंगनबाड़ी केंद्र क्षेत्र में निवास नहीं कर रही हैं।
नोटिस जारी करने के निर्देश
प्रमुख सचिव और आयुक्त ने आंगनबाड़ी केंद्र क्षेत्र के बाहर रहने वाली कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। कार्यकर्ता को क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, अन्यथा कार्य प्रभावित होता है।
-डॉ. सुरेश तोमर, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास