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जिनके पास आधार नहीं, उन्हें एक फॉर्म भरने की मिली छूट, बैठक में निर्णय

7 वर्ष पहले
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ग्वालियर. जिले के 45 फीसदी ऐसे एलपीजी ग्राहक जिनके पास आधार नहीं है, उन्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। वे केवल फॉर्म-4 ही एजेंसी पर जमा कर देंगे तो भी उनके बैंक खाते में गैस सब्सिडी पहुंच जाएगी। एलपीजी ग्राहकों को बैंक में हो रही परेशानी को लेकर कलेक्टोरेट में बुधवार को बैठक हुई। ढाई घंटे चली इस बैठक में बैंकर्स से कहा गया कि वे फॉर्म 1 (आधार होने पर) व 3 (आधार न होने पर) लेने में आनाकानी न करें।
सब्सिडी के लिए एलपीजी ग्राहकों के बैंक खाते लिंक होने का अभियान इन दिनों चल रहा है। इसके लिए तीनों गैस कंपनियों ने चार तरह के फॉर्म तैयार किए हैं। फॉर्म 1 (बैंक में जमा होगा) व 2 (गैस एजेंसी पर जमा होगा) ऐसे (55 फीसदी) ग्राहकों को भरना है जिनके पास आधार कार्ड है। फॉर्म 3 (बैंक में जमा होगा) व 4 (गैस एजेंसी पर जमा होगा) ऐसे (45 फीसदी) ग्राहकों के लिए है जिनके पास आधार नहीं है।
वर्तमान में आधार रजिस्ट्रेशन के केंद्र बंद हैं, इसलिए सबसे ज्यादा ऐसे ग्राहक ही परेशान हैं जिनके पास आधार नहीं है। बुधवार को इन ग्राहकों को राहत देने के लिए इंडेन ने फॉर्म-4 भरना जरूरी किया है। फॉर्म-3 को ऑप्शन में रखा गया है। ग्राहकों की सुविधा के लिए इंडेन ने हिंदी व अंग्रेजी भाषा में सभी फॉर्म एजेंसियों पर भेज दिए हैं।
फॉर्म-4 में चाहिए नौ तरह की जानकारी
जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वे फॉर्म-4 आसानी से भर सकते हैं। इस फॉर्म में जो जानकारी भरनी है वह सभी ग्राहकों के पास उपलब्ध है। ऐसे ग्राहकों से फॉर्म के भाग-ए (हिंदी भाषा) में एलपीजी ग्राहक नंबर (गैस बुक पर देखें), 17 अंकों का आईडी (बुकिंग के बाद मोबाइल पर आता है), ग्राहक का नाम (बुक पर देखें), मोबाइल नंबर (ग्राहक पर नहीं है तो परिवार के किसी भी सदस्य का चलेगा) मांगा जा रहा है।
इसी तरह भाग-बी में ग्राहक को बैंक खाते पर लिखा ग्राहक का नाम, बैंक खाता नंबर, बैंक व शाखा का नाम, बैंक का आईएफएससी कोड (11 अंकों का यह कोड पास बुक, चेक बुक पर लिखा रहता है) लिखना है। इतना करने पर फाॅर्म तैयार होगा। यह फॉर्म गैस एजेंसी पर जमा होगा और पावती भी मिलेगी।

बैंकों ने फॉर्म-3 लेने पर दी सहमति

लीड बैंक मैनेजर नवीन कुमार ने कहा कि कलेक्टोरेट में कलेक्टर पी नरहरि और जिला पंचायत सीईओ इलैया टी राजा की मौजूदगी में बैठक हुई। इसमें 28 बैंकर्स मौजूद थे। अधिकतर को एलपीजी सब्सिडी पर क्या करना है, इसकी जानकारी नहीं थी। इन्हें प्रजेंटेशन से व गैस कंपनी के अफसरों ने समझाया।
बैंकों ने फॉर्म नंबर-3 लेने पर सहमति दे दी है। केवल ग्रामीण क्षेत्र की एक बैंक में सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, वहां पर फॉर्म-4 से काम चलेगा। श्री कुमार ने कहा कि बैठक में गैस कंपनियों से इस काम के लिए नोडल अफसर नियुक्त करने को कहा गया है।