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कोर्ट ने डीआरटी से कहा- जमीन नहीं बेच पा रहे तो परिसमापक को लौटा दें

5 वर्ष पहले
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हुकमचंद मिल की जमीन के लीज अधिकारों की नीलामी किए जाने को लेकर दायर याचिका की सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मजदूरों ने जमीन का लैंडयूज बदलने को लेकर भी एक आवेदन लगा रखा है। टीएडंसीपी को इसका जवाब देना है, लेकिन पिछली तीन सुनवाई से जवाब नहीं दिया जा रहा। कोर्ट ने 14 मार्च तक जवाब नहीं आने पर विभाग के प्रमुख अधिकारी को मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं।

हाई कोर्ट ने डीआरटी को भी जमीन की नीलामी नहीं करवा पाने पर नोटिस जारी किए हैं। इसमें पूछा है कि यदि जमीन की नीलामी डीआरटी नहीं करवा पा रहा है तो मिल के परिसमापक को जमीन लौटा दी जाए। मजदूरों ने पिछली सुनवाई में एक आवेदन लगाया था कि मिल की जमीन पर नगर निगम ने शौचालय बनवा दिए हैं, कई दुकानें भी खुल गई हैं। निगम ने सोमवार को जवाब दिया कि शौचालय मिल की जमीन से बाहर बनाए हैं। वहीं दुकान मालिकों ने जवाब को 10 दिन का वक्त लिया है।

हुकमचंद मिल मामले में सुनवाई
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