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पानी के लिए लाइसेंस लें अस्पताल : पीसीबी

5 वर्ष पहले
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मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शहर के अस्पताल, नर्सिंग होम को नोटिस दिया है कि उनके द्वारा जो पानी का इस्तेमाल कर बहाया जा रहा है उसके लिए बोर्ड से लाइसेंस लिया जाए। बोर्ड के इस संबंध में नए नियम आए हैं। इसके तहत लाइसेंस लेना जरूरी है, अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस नोटिस के खिलाफ नर्सिंग होम एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। हाई कोर्ट ने बोर्ड को जवाब देने के लिए कहा है।

एसोसिएशन ने अधिवक्ता रवींद्र सिंह छाबड़ा के जरिए याचिका में उल्लेख किया है कि अस्पताल व अन्य कारखानों के संबंध में बोर्ड के नए नियम जारी किए हैं, लेकिन अनुमति लेना जरूरी है ऐसी कोई बाध्यता नहीं की है। जबरन अस्पतालों को अनुमति लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने बोर्ड को शुक्रवार तक जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

पानी और ऑक्सीजन के उपयोग को बायोमेडिकल वेस्ट की श्रेणी में रखा

अस्पतालों में पानी व ऑक्सीजन के उपयोग को बायोमेडिकल वेस्ट की श्रेणी में रखा है। इसका उत्सर्जन कैसा और कितना किया जा रहा है इसके मानक तय होंगे और उसके आधार पर अनुमति लेना होगी। इसी बात को ही कोर्ट में चुनौती दी गई है। बोर्ड के वकील ने कहा जब तक हमारा जबाव नहीं आएगा तब तक कार्रवाई नहीं करेंगे।

2016 में नए नियम जारी किए हैं तो पीसीबी पुराने नियमों को आधार बनाकर अनुमति लेने के लिए कैसे कह रहा है?

1998 में पानी, हवा के संबंध में जो नियम थे उसके आधार पर अस्पतालों ने अनुमति ले रखी थी।

नियम इस साल मार्च में आए और अनुमति 1998 से लेने के लिए कह रहे हैं
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 23 मार्च 2016 को नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत इंदौर संभाग के कई अस्पताल, नर्सिंग होम संचालकों ने अनुमति लेने के लिए आवेदन भी किए, लेकिन विभाग 1998 से अनुमति लेने और फीस जमा करने के लिए कह रहा है। याचिका में उल्लेख किया है कि जब नए नियम 2016 में जारी कर दिए गए हैं तो पुराने नियमों को आधार बनाकर अनुमति लेने के लिए कैसे कहा जा रहा है। 1998 में पानी, हवा के संबंध में जो नियम थे उसके आधार पर अस्पतालों ने अनुमति ले रखी थी। बोर्ड द्वारा अस्पताल मालिकों के आवेदन खारिज किए जा रहे हैं और उन्हें अस्पताल बंद करने के बारे में भी कहा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि नर्सिंग होम एसोसिएशन के सदस्य प्रदेशभर के छोटे-बड़े अस्पताल भी हैं। लेकिन याचिका इंदौर संभाग के अस्पतालों को लेकर लगाई गई है।

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