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बिना फूड लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन व्यापार करने वाले 40 से ज्यादा संस्थानों के खिलाफ केस दर्ज

5 वर्ष पहले
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शहर में बिना फूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के व्यापार करने वाले 40 से ज्यादा संस्थानों के खिलाफ खाद्य औषधि विभाग ने प्रकरण दर्ज किए हैं। इन्हें जल्द एडीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल विभाग इस तरह से व्यापार करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चला रहा है। 5 अगस्त 2011 को लागू हुए नए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस अनिवार्य किया था। व्यापारियों की मांग पर इसमें पांच साल की छूट दी गई थी। यह छूट इसी साल 5 अगस्त को खत्म हो गई। इसके बाद खाद्य औषधि विभाग के मुख्यालय से बिना लाइसेंस रजिस्ट्रेशन व्यापार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश हुए थे। विभाग ने 1 दिसंबर से ऐसे संस्थानों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी ने बताया कि अभियान के तहत 40 से ज्यादा संस्थानों के खिलाफ बिना रजिस्ट्रेशन व्यापार करने का प्रकरण दर्ज किया है। जल्द इन्हें एडीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन के मामलों में दो लाख और बिना लाइसेंस मामले में पांच लाख तक का जुर्माना और छह माह तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि शहर में 10 हजार से ज्यादा व्यापारी बिना लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन व्यापार कर रहे हैं। कार्रवाई तेज होने के बाद से नए आवेदनों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है।

डेयरी व किराना दुकानों पर भी लगाना होगा फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड
अब बड़ी डेयरी और किराना दुकान संचालकों को भी अपने संस्थानों में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई ) का फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगाना होगा। ऐसा नहीं करने पर संस्थान का लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में खाद्य औषधि विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद खाद्य औषधि विभाग ने शहर के सभी होटल और रेस्टोरेंट में फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगाना अनिवार्य किया था। संचालक को सफाई और शुद्धता से जुड़े गोल्डन रूल्स लिखने होते हैं और इनका पालन करना होता है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी ने बताया यदि संचालक आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो उनके लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन तक निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

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