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अवैध कॉलोनी की जमीन ले रहे हैं कब्जे में : शासन

4 वर्ष पहले
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अवैध कॉलोनियों की रोकथाम और नियमितिकरण को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने पांच हजार कास्ट भरकर हाई कोर्ट को सूचित किया और जवाब भी प्रस्तुत कर दिया। इसमें लिखा है कि शहर में 13 स्थानों पर काटी गई अवैध कॉलोनियों का सर्वे किया है। एक जगह छह एकड़ सरकारी जमीन को कब्जे में लेने का प्रयास किया था, जिसे मुक्त कराया है। अवैध कॉलोनी काटने वालों पर सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। मामले में हाई कोर्ट अब दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगी। जस्टिस पीके जायसवाल, जस्टिस वेदप्रकाश शर्मा की डिविजन बेंच में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनोहर दलाल, लोकेंद्र जोशी पैरवी कर रहे हैं। सरकार ने जवाब में लिखा है खजराना, लसूड़िया, सहित 13 स्थानों पर अवैध कॉलोनियां काटी गई। नए नियमों में निगम को ही नियमितिकरण के पॉवर मिल गए हैं। रेसकोर्स रोड स्थित छह एकड़ सरकारी जमीन को हाल ही में कब्जे से मुक्त कराया है। याचिकाकर्ता के वकीलों का कहना है कि जो सवाल याचिका और रिजाइंडर में उठाए थे, उसका जवाब में उल्लेख नहीं है।

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