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इंदौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को फंडिंग करेगा ब्रिटेन, PM ने ट्विटर पर दी जानकारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन दौरे के दूसरे दिन ब्रिटेन ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए इंदौर, पुणे और अमरावती को 1 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। ब्रिटेन द्वारा फंडिंग की घोषणा खुद पीएम ने अपने ट्विट से की है।

Dainik Bhaskar

Nov 14, 2015, 02:49 AM IST
ब्रिटेन द्वारा फंडिंग की घोषण ब्रिटेन द्वारा फंडिंग की घोषण
इंदौर. शहर को दिवाली की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन दौरे के दूसरे दिन ब्रिटेन ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए इंदौर, पुणे और अमरावती को 1 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। ब्रिटेन द्वारा फंडिंग की घोषणा खुद पीएम ने अपने ट्विट से की है।

टॉप-20 में आने की संभावना बढ़ीं
ब्रिटेन में इंदौर का नाम अौर फंडिंग की संभावना बढ़ने के बाद इस बात को भी बल मिला है कि स्मार्ट सिटी की जो टॉप-20 लिस्ट सरकार जारी करेगी, उसमें भी इंदौर काे स्थान मिलेगा। सरकार ने सभी 100 शहरों से प्रोजेक्ट बुलाने की सीमा 15 दिसंबर रखी है। 15 नवंबर तक शहरों को अपनी राज्य सरकार को प्रोजेक्ट सबमिट करना है।
पीएम का ट्वीट
ग्रेट न्यूज फॉर इंदौर, यूके वुड हेल्प इंडिया टू बिल्ड थ्री स्मार्ट सिटी। इंदौर, पुणे एंड अमरावती। सेज यूके पीएम मि. डेविड कैमरन इन द ज्वॉइंट स्टेटमेंट।
इंदौर का नाम इसलिए भी
1 पिछले माह केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव ने इंदौर का दौरा किया था। प्रोजेक्ट देखने के बाद अलग-अलग वोटिंग में इंदौर देश के टॉप 5 शहरों में आया।
2 सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा शहर, जहां एजुकेशन हब है। इंडस्ट्रीयल, आईटी हेल्थ और कमर्शियल सेक्टर में सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं।
3 इंदौर में डीएफआईडी (डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट) काम पहले से होता आ रहा है।
स्मार्ट सिटी में प्रदेश की ओर से डीएफआईडी कंसल्टेंट है जो यूके सरकार का ही एक विभाग है। ऐसे में डीएफआईडी के प्रमुख अधिकारी रिचर्ड स्लेटर ने भी इंदौर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को प्रदेश के अन्य शहरों की तुलना में मोस्ट एक्साइटिंग माना था।
पहली 20 स्मार्ट सिटी चुनने के मानक तय
पहली 20 स्मार्ट सिटी के नाम चुनने के लिए केंद्र सरकार ने मानक तय कर दिए हैं। इनमें योजनाओं पर बेहतर अमल की क्षमता और आम लोगों से परामर्श को भी शामिल किया गया है। विभिन्न योजनाओं के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण पर प्रभाव का भी आकलन किया जाएगा। पहले चरण में 98 मिशन शहरों के नाम चुने गए थे। दूसरे चरण में इन शहरों को 15 दिसंबर तक अपनी योजनाओं का प्रारूप जमा करना है। शहरी विकास मंत्रालय राज्यों और स्थानीय निकायों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद 20 शहरों को चुनेगा।
आम लोगों की भागीदारी जरूरी
स्मार्ट सिटी के लक्ष्य चुनने, योजनाएं बनाने, डेवलपमेंट की खासियतें आदि तय करने में आम लोगों की भागीदारी को जरूरी बनाया गया है। इसके लिए 100 में 16 अंक रखे गए हैं।
किस बात के कितने नंबर (100 में से)
योजनाओं पर अमल का तरीका, कम लागत 30
बेहतर नतीजे 20
आम लोगों से विमर्श के बाद लक्ष्य करना 16
स्मार्ट सॉल्यूशन 10
क्षमता, कमजोरी, अवसर 10
सिटी विजन, सिटी प्रोफाइलिंग 5
शहर में सुधार की गुंजाइश 5
अपनाए गए तरीके 4
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