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बेरोजगारों के साथ धोखा

7 वर्ष पहले
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हाथकरघाएवं हस्तशिल्प आयुक्त ने अपने अधीनस्थों को एक पत्र भेजा। इसमें शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का युक्ति-युक्तकरण कर इन्हें 1 अगस्त 2014 से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में मर्ज कर दिया गया है। विभाग की कुटीर उद्योग विकास योजना में 31 जुलाई 2014 के पूर्व जितने भी प्रकरण मंजूर हैं, उनमें हितग्राही को 30 सितंबर 2014 तक ही लाभ दें जबकि 31 जुलाई 2014 के बाद कोई प्रकरण पुरानी योजनाओं के प्रावधान से मंजूर नहीं किए जाएं। ये हाल उन विभागों के हैं, जो कोई स्वरोजगार योजना चला रहे है। यह आदेश दो महीने बाद तब अाया है, जब मामला वित्त विभाग में अटका है।

...तोयुवाओं को नहीं मिलेगी राशि

शासनद्वारा जिन बेरोजगारों को रोजगार स्थापित करने के लिए जो बजट जुलाई से सितंबर के लिए आवंटित किया गया है, उसे 30 सितंबर के पहले बांट दिया जाना चाहिए। लेकिन पुरानी योजनाओं को बिना निर्णय के बंद करने की घोषणा से हितग्राहियों को यह राशि नहीं मिल पाएगी। ऐसे में इस बजट को सरेंडर करना होगा और प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का नुकसान हो जाएगा।

ये योजनाएं हुईं मर्ज

इनका होगा ज्यादा नुकसान