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सरकारी योजनाओं के लिए कर्ज नहीं दे रहे हैं बैंक

7 वर्ष पहले
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मुख्यमंत्रीद्वारा आवास, स्वरोजगार युवा उद्यमी के लिए शुरू की गई योजनाओं में बैंक कर्ज नहीं दे रहे हैं। ये शिकायतें जिला कलेक्टरों ने कमिश्नर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में की। बैंकों में पेश किए गए प्रकरणों की जानकारी भी अधिकारियों ने भेजी है। इस पर कमिश्नर ने बैंक महाप्रबंधकों को सभी बैंक शाखाओं को इस योजना में प्रकरण नहीं अटकाने के लिए निर्देश जारी करने का कहा है।

इंदौरजिले में स्थिति

मुख्यमंत्रीआवास योजना के लिए 1130 प्रकरण बैंक भेजे लेकिन 75 ही मंजूर हुए। इसी तरह स्वरोजगार योजना के 435 में से 36 और युवा उद्यमी योजना मेंं 12 में से कोई प्रकरण मंजूर नहीं हुआ।