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मांगों को लेकर प्रदेशभर के वकीलों ने नहीं किया काम

6 वर्ष पहले
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स्टेटबार काउंसिल के निर्णयानुसार मंगलवार को प्रदेशभर के 80 हजार वकीलों ने काम नहीं किया। वकील चीफ जस्टिस के अर्जेंट मामलों के आवेदन का निराकरण डिविजन बेंच द्वारा अपने कक्ष में करने के निर्देश वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सुबह 10.30 पर कोर्ट रूम खुले, जज भी आए, लेकिन वकील पैरवी करने नहीं गए। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पीके गुप्ता, सचिव अनिल ओझा, सहसचिव मनीष यादव के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए पत्र लिखा है। 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी उनसे मिलने गया। डिविजन बेंच के समक्ष वैसे ही बहुत काम रहता है। ऐसे में अर्जेंट मामलों के निराकरण का काम और जाने से परेशानी बढ़ जाएगी। अर्जेंट के ये आवेदन एक साथ इकट्ठा कर निपटाने का कहा। ऐसे में अर्जेंट सुनवाई की व्यवस्था का महत्व ही खत्म हो जाएगा।