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बंद होने के पहले सरकारी खर्च पर हो रहा सैर-सपाटा
केंद्रकी भाजपा सरकार द्वारा योजना आयोग समाप्त करने के साथ ही राज्य के योजना आयोग के अस्तित्व पर भी सवालिया निशान लग गया है। इसी ऊहापोह के चलते मप्र राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष बाबूलाल जैन सहित कई अफसर अध्ययन करने और अपने अनुभव बांटने के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे 21 से 26 सितंबर तक केरल राज्य के दौरे पर जा रहे हैं। आयोग में चर्चा इस बात को लेकर है कि जब आयोग बंद होना ही है तो सरकारी खर्च पर अफसरों के इस दौरे का क्या औचित्य? शायद आयोग के आला अफसरों की मंशा है कि आयोग बंद हाेने से पहले एक और राज्यों का भ्रमण कर लिया जाए।
विकासका जायजा लेंगेे
योजनाआयोग के उपाध्यक्ष बाबूलाल जैन ने डीबी स्टार को बताया कि भले ही केंद्र सरकार ने योजना आयोगों को बंद करने के लिए कहा हो, लेकिन योजनाएं कभी बंद नहीं होती हैं। उनका कहना है कि आयोग नए रंग-रूप में हो जाएगा, लेकिन योजनाएं तो चलती रहेंगी। विकास के लिए योजनाएं जरूरी हैं।
भ्रमण एक सामान्य प्रक्रिया है
केरलराज्य योजना आयोग ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया है। इसका अध्ययन करने और हमने जो किया है, वह उन्हें बताने केरल जा रहे हैं। सतत् भ्रमण एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके पहले भी उड़ीसा, राजस्थान आदि राज्यों के टूर किए गए हैं। योजना आयोग बंद हो सकता है, लेकिन योजनाएं बंद नहीं होंगी। यह भ्रमण भी सामान्य प्रक्रिया के तहत ही होगा। बाबूलालजैन, उपाध्यक्ष,राज्य योजना आयोग
मुझे जानकारी नहीं
मुझेकेरल का कोई आइडिया नहीं है। आप वीसी साहब से क्यों नहीं पूछ लेते।
अजीतावाजपेयी पांडेय, सदस्यसचिव, राज्य योजना आयोग
10 दिन के टूर को केरल सरकार ने नहीं दी मंजूरी
दिलचस्प बात तो यह है कि अफसरों ने शुरुआत में 10 दिन का टूर बनाया था, लेकिन केरल राज्य योजना आयोग के अफसरों ने इतनी लंबी अवधि के टूर के लिए सहमति नहीं दी। इससे मप्र राज्य योजना आयोग के अफसरों में मायूसी है। दरअसल, आयोग के खर्चे पर उपाध्यक्ष सहित अन्य अफसरों ने घूमने-फिरने की योजना बनाई है। यह भी कानाफूसी चल रही है कि केरल योजना आयोग ने जब मप्र राज्य योजना आयोग को बुलाया ही नहीं है तो वहां जाने का क्या औचित्य? जब आयोग बंद होना ही है तो उसे बंद करने की योजनाओं पर काम करने के बजाय अफसर अन्य प्रांतों के विकास कार्यों का दौरा क