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किसान बोले- सड़क के लिए दे सकते हैं जमीन

7 वर्ष पहले
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एकतरफ आईडीए ने मास्टर प्लान में घोषित एमआर-12 बनाने के लिए स्कीम 177 का प्रारूप प्रकाशित कर दिया। वहीं दूसरी ओर किसान जमीन मालिक इसका विरोध करने की तैयार कर रहे हैं। उनका कहना है हम सड़क के लिए जमीन दे सकते हैं योजना के लिए नहीं। योजना के लिए आईडीए में 4 अक्टूबर तक आपत्तियां ली जाएंगी।

एमआर-12 के निर्माण में भौंरासला, कुमेड़ी, भांग्या, शक्करखेड़ी, कैलोद हाला, लसूड़िया मोरी, तलावली चांदा अरंडिया की जमीनें शामिल हैं। सबसे कम हिस्सा कुमेड़ी और भौंरासला का है तो सबसे ज्यादा भांग्या, शक्करखेड़ी और कैलोद हाला का। प्राधिकरण ये जमीनें करार सहमति से लेना चाहता है। अब तक पांच गांवों अरंडिया, लसूड़िया मोरी, भांग्या, केलोद हाला, कुमेड़ी के किसानों ने 100 से ज्यादा आपत्तियां तैयार की हैं। ये सभी किसान और कुछ भवन मालिक हैं। किसानों की ओर से अधिवक्ता जय हार्डिया का कहना है हमारी तैयारी पूरी है। दो-तीन दिन में 100 के करीब आपत्तियां लगाई जाएंगी। लसूड़िया मोरी में सालों पुराने गोडाउन बने हैं। प्रदेश शासन की नीति के मुताबिक योजना में पक्के निर्माणों को नहीं लिया जा सकता। कैलोद हाला में निजी टाउनशिप कट चुकी है। आईडीए ये जमीनें नहीं ले सकता क्योंकि सभी ने टीएंडसीपी से परमिशन और डायवर्शन करवा रखा है। ऐसे में सिर्फ किसानों की जमीनें जाएंगी। मूल योजना 700 मीटर तक फैली है, जबकि सड़क 100 से डेढ़ सौ मीटर में आएगी। किसान सड़क के लिए जमीन दे देंगे, लेकिन योजना के लिए नहीं। इस मामले में आईडीए सीईओ दीपक सिंह का कहना है आपत्तियां बुलाई हैं। इन्हें समयावधि पूरी होने के बाद बोर्ड में रखा जाएगा, वहीं से इनका निराकरण होगा।

1929 करोड़ रुपए मुआवजा देना होगा किसानों को

आईडीएके चीफ सिटी प्लानर आरके सिंह के मुताबिक योजना का क्षेत्रफल 305.11 हेक्टेयर है। इसमें रेलवे और खान नदी का कुछ एरिया निकालने के बाद उपयोग का क्षेत्रफल 300.92 हेक्टेयर बचेगा। योजना के विकास पर 1137 करोड़ रुपए खर्च होंगे, वहीं किसानों को जमीन का मुआवजा 1929 करोड़ रुपए देना होगा। डायवर्शन टैक्स अन्य खर्च मिलाकर करीब 3172 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके बाद यहां विकसित होने वाले प्लॉटों से 3353 करोड़ रुपए की आय अनुमानित है। यानी 181 करोड़ रुपए का मुनाफा संभावित है।