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डेढ़ लाख से ज्यादा मामले, करोड़ों का मुआवजा मिलने की संभावना

7 वर्ष पहले
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13दिसंबर को होने जा रही राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत में इस बार डेढ़ लाख से ज्यादा केस रखे जाएंगे। क्लेम मामलों में संभावना है कि लगभग सौ करोड़ रुपए तक का मुआवजा दिया जा सकता है। बिजली बिल, मोबाइल, टेलीफोन बिल, निगम का टैक्स का सेटलमेंट भी इस अदालत में किया जाएगा। पहली बार जिला प्रशासन के राजस्व संबंधी मामलों का भी निराकरण होगा।

लोक अदालत में सबसे ज्यादा 54 हजार मामले लोन वसूली, निगम टैक्स, क्रेडिट कार्ड वसूली के रखे गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य संजय मेहरा के मुताबिक मोटर दुर्घटना अपील के 54 सौ मामले रखे गए हैं।

किसके, कितने मामले

>54 सौ मोटर क्लेम अपील के

> चेक बाउंस के 15 हजार

> एक हजार सिविल प्रकरण

>आठ हजार बिजली बिल के

> 50 हजार राजस्व, जल कर, संपत्तिकर के

> 54 हजार प्री-लिटिगेशन के प्रकरण

ऐसेभी ले सकते हैं लाभ

एडवोकेटमुजीब खान के मुताबिक जिन लोगों को नोटिस नहीं मिले हैं और वे खुद होकर लोक अदालत के जरिए निराकरण करना चाहते हैं तो जिला कोर्ट में विधिक सेवा प्राधिकरण के रूम नंबर सात में जाकर आवेदन दे सकते हैं। लोन, बिल, प्री-लिटिगेशन जैसे मामलों में यह सुविधा रहेगी।

राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत