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लोकायुक्त पुलिस से जांच रिपोर्ट के लिए कोर्ट में गुहार
खजरानाजागीर में 7245 करोड़ रुपए की आवासीय योजना को लेकर पूर्व मंत्री सुरेश सेठ ने जिला कोर्ट से लोकायुक्त पुलिस की जांच रिपोर्ट दिलाने का आग्रह किया है। यह स्कीम 45.174 हेक्टेयर में प्रस्तावित थी।
सेठ ने विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया है कि उक्त योजना के लिए वर्ष 2007 में उपरोक्त राशि मंजूर की थी। इससे गरीबों के लिए 2300 मकान बनाए जाना थे। शासन प्रशासन के अफसरों की मिलीभगत से योजना पर पानी फिर गया, क्योंकि उन्होंने जमीन अधिग्रहण में रुचि नहीं ली। कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस को जांच के आदेश दिए थे। अधिवक्ता सोहनलाल नागर के मुताबिक, लोकायुक्त पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश की है कि अफसरों के खिलाफ अपराध नहीं बनता। इस पर सेठ ने लोकायुक्त पुलिस की जांच रिपोर्ट मांगी। विशेष कोर्ट ने पूर्व में दस्तावेज देने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने हाई कोर्ट की शरण ली। सोमवार को विशेष न्यायालय में हुई सुनवाई में अधिवक्ता नागर ने दस्तावेज दिलवाने की मांग की। लोकायुक्त पुलिस ने कहा निचली अदालत के दस्तावेज देने के आदेश के खिलाफ स्टे के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अत: इसके लिए समय दिया जाए। अगली सुनवाई 27 जनवरी को तय की।
खजराना जागीर में स्कीम का मामला