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वेतनमान के खिलाफ एनवीडीए की अपील हाई कोर्ट में खारिज

7 वर्ष पहले
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हाईकोर्ट इंदौर की युगलपीठ ने सिंगल पीठ का आदेश बरकरार रख नर्मदा विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) के कर्मचारियों के वेतनमान के खिलाफ दायर रिट अपील खारिज कर दी। इससे एनवीडीए के कर्मचारियों को नियमित वेतनमान का रास्ता साफ हो गया।

एनवीडीए के कर्मचारी उदयसिंह, भल सिंह, शंकरलाल को अब तक नियमित वेतनमान नहीं दिया गया तो इन कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में राज्य शासन एनवीडीए धार को पक्षकार बनाते हुए याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इन कर्मचारियों को नियमित वेतनमान देने के आदेश दिए। इसे चुनौती देते हुए एनवीडीए ने हाई कोर्ट की डिविजन बेंच में अपील कर दी। जस्टिस पी. के. जायसवाल जस्टिस डी.के. पालीवाल की डिविजन बेंच में हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता कर्मचारियों की ओर से अधिवक्ता आनंद अग्रवाल ने तर्क दिया कि पूर्व में भी डिविजन बेंच कर्मचारी रानी गंगराड़े के मामले में नियमित वेतनमान के आदेश दे चुकी है। इसके खिलाफ एनवीडीए ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई थी जो खारिज हो चुकी है। अदालत ने अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए एनवीडीए की अपील खारिज कर दी।