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800 करोड़ की जमीन बचाने आईडीए जाएगा सुप्रीम कोर्ट
इंदौर | स्कीम97 पार्ट-2 और 4 में शामिल की गई 200 एकड़ से ज्यादा जमीन हाईकोर्ट में हारने के बाद अब इंदौर विकास प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इसके लिए चेयरमैन सहित बोर्ड के अधिकांश सदस्यों ने सहमति दे दी है। दिल्ली में इसके लिए वकील की तलाश भी शुरू हो चुकी है। आईडीए चाहता है कि 800 करोड़ रुपए बाजार मूल्य वाली इस जमीन को किसी भी स्थिति में बचाया जाए। पूर्वी रिंग रोड के लिए आईडीए ने वर्ष 1981 में स्कीम 94 घोषित की थी। चार भागों में घोषित इस योजना में आईडीए पार्ट-1 और 3 की जमीनें ले चुका है। 97-पार्ट 2 की पूरी जमीन आवासीय है। पार्ट-4 में 60 प्रतिशत जमीन पार्क के लिए है, जबकि 40 प्रतिशत आवासीय है।