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जानकारी नहीं देने पर नगर निगम और राजस्व अधिकारी बनेंगे आरोपी
इंदौर|अवैध कॉलोनियोंकी लंबित जांच को लेकर आईजी ने बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम में मातहतों की बैठक ली। इसमें उन्होंने निर्देश दिए कि इन मामलों में जो विभाग जानकारी नहीं दे रहे हैं, उनके अफसरों को साक्ष्य छिपाने का आरोपी बनाएं। चाहे वह निगम या राजस्व विभाग के अधिकारी ही क्यों हों? यह भी कहा कि वहां के रहवासियों की जांच की जाए। जरूरत पड़ने पर उनसे भी पूछताछ हो। आईजी विपिन माहेश्वरी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया पुलिस ने अवैध कॉलोनियों के मामले में 80 केस दर्ज किए हैं, लेकिन संबंधित विभाग सहयोग करने को तैयार नहीं। निगम के सिर्फ एक पत्र पर कार्रवाई हो गई। चालान पेश करने के लिए अन्य साक्ष्य भी चाहिए। अब अधिकारियों को साक्ष्य छिपाने की धारा 201 के तहत आरोपी बनाया जाएगा। आईजी ने यह भी कहा बचपन बचाओ आंदोलन के तहत हर लापता बच्चे की जांच गंभीरता से हो।