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जब आप चाहें आ जाएगी इंदौर में 'मेट्रो ट्रेन'

9 वर्ष पहले
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नई दिल्ली. आपको शहर में मेट्रो चाहिए तो पहले टैक्स चुकाना होगा। देश के अधिकांश शहरों में मेट्रो की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को इसकी सलाह दी है। उनसे कहा गया है कि वे ‘मेट्रो विकास फंड’ शुल्क वसूलने की कवायद करें। इंदौर, भोपाल, लुधियाना, जयपुर, सूरत, अहमदाबाद, नासिक, पुणो, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को भी यह सलाह दी गई है। ये वे शहर हैं जहां मेट्रो का कार्य चल रहा है या फिर शुरू होना है। केंद्रीय शहरी विकास सचिव डॉ. सुधीर कृष्ण ने कहा, ‘सभी शहरों को सलाह दी गई है कि वे मेट्रो विकास फंड नामक शुल्क वसूलें। इससे मेट्रो के बेहतर संचालन में सहायता हासिल होगी।’ अन्य वैकल्पिक तरीकों से भी आय बढ़ाने का सुझाव दिया गया है।’ सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने नहीं चाहता कि आने वाले समय में अन्य शहर पीपीपी (निजी सार्वजनिक भागीदारी) पर अधिक निर्भर हों। वे अपने स्तर पर ही इतना पैसा जुटा लें कि उनकी इस पर निर्भरता खत्म हो जाए। जयपुर को खास तौर पर कहा गया है कि वह शहर में प्रस्तावित मेट्रो के लिए निजी सहभागी तलाशने के बजाय अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए। इन पर भी विचार करने की सलाह : बिजली की दर के हिसाब से किराया कम या ज्यादा करने की सलाह। : स्टेशन पर विभिन्न सेवाओं में निजी क्षेत्र के सहयोग की राह तलाशने का सुझाव। : निजी कंपनियों के साथ टिकट बुकिंग या फिर अन्य तरह के अनुबंध करने पर विचार करने की सलाह। : निजी कंपनियों को एरिया डेवलपमेंट में किस तरह जोड़ा जाए इसके विकल्प खंगालने की सलाह

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