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कमिश्नर बोले- एफआईआर, कुर्की करो, मगर वसूली हो

6 वर्ष पहले
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राजस्व के करों की वसूली समय पर और 100 फीसदी करने के निर्देश

सिटीरिपोर्टर|सारनी

नर्मदापुरमसंभाग के कमिश्नर वीके बाथम ने कहा कि ऋणों की वसूली में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि संपत्ति कुर्क करो, करदाता पर एफआईआर करो या और कुछ भी, लेकिन हर हाल में कड़ाई से वसूली की जानी चाहिए। कमिश्नर श्री बाथम सारनी के अपर रेस्ट हाउस में संभाग के कलेक्टरों और सीईओ की बैठक ले रहे थे। बैठक में मौजूद अधिकारियों को उन्होंने वसूली को लेकर सख्त निर्देश दिए।

पॉवर जनरेटिंग कंपनी के अपर रेस्ट हाउस में बुधवार को सुबह 11.30 बजे तय समय पर बैठक शुरू हो गई। कमिश्नर ने सबसे पहले राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्हें राजस्व के करों की वसूली समय पर और 100 फीसदी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर एसडीएम के अलावा तहसीलदारों को उन्होंने निर्देशित किया कि वसूली का काम साल भर चलना चाहिए। जहां 50 फीसदी से कम वसूली है वहां के अधिकारियों को आज से ही इस काम में जुट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैठक खत्म होते ही अधिकारी वसूली में जुट जाएं। बैतूल, होशंगाबाद और हरदा जिले के कलेक्टरों को उन्होंने निर्देशित किया कि निशक्तों के कल्याण के लिए चलने वाली योजनाओं का पूरा लाभ उन्हें दिया जाए। उनके लिए परिचय सम्मेलन जैसे आयोजन हो। उन्होंने कहा कि सभी शासकीय आवासों और इंदिरा आवासों में धुआं रहित चूल्हे लगाए जाएं। कमिश्नर ने कहा कि तीनों जिलों में गेहूं की पैदावार बहुतायत में होती है। इसलिए यहां पर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की पूरी तैयारी करना चाहिए। गेहूं का स्टॉक रखने, बारदाने समेत अन्य व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। कमिश्नर ने कहा कि कलेक्टरों की जिम्मेदारी है कि वे कार्य करें। बैठक में बैतूल कलेक्टर ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, जिला पंचायत सीईओ षणमुख प्रिया मिश्रा, होशंगाबाद कलेक्टर संकेत भोंडवे, हरदा कलेक्टर रजनीश श्रीवास्तव के अलावा तीनों जिले के अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।

सारनी| अपर रेस्ट हाउस में कमिश्नर ने संभागीय बैठक ली।

कमिश्नर बोले- सारनी घोड़ाडोंगरी तहसील का नगर है। तहसील की जरूरत नहीं

बैठकके बाद मीडियाकर्मियों से चर्चा के दौरान कमिश्नर ने सारनी के लिए कोई विशेष बात नहीं की। कमिश्नर ने कहा कि नगर पालिका के अधिकारियों की अलग से बैठक लेकर शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के निर्देश दिए जाएंगे। मीडियाकर्मियों ने सारनी को तहसील का दर्जा दिए जाने का सवाल पूछा तो कमिश्नर ने कहा सारनी घोड़ाडोंगरी तहसील का नगर है। यहां तहसील की जरूरत नहीं है। कमिश्नर ने कहा कि सारनी में बैठक का उद्देश्य भी यही था कि यहां का विकास हो। इसके लिए जिला प्रशासन और नगर पालिका को अलग-अलग निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टरोंने शोभापुर खदान पहुंचकर सीखी सुरक्षा की बारीकियां

बैठकके तुरंत बाद तीनों जिलों के कलेक्टरों ने वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की शोभापुर खदान का जायजा लिया। कमिश्नर ने बताया कि कलेक्टर कान्फ्रेंस इसलिए अलग-अलग स्थानों पर रखी जाती है ताकि कलेक्टर वहां के विकास और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा ले सके। पाथाखेड़ा क्षेत्र के सीजीएम अभय कुमार ने कमिश्नर और कलेक्टरों को यहां की सुरक्षा और उत्पादन के संबंध में जानकारी दी। कमिश्नर ने कहा कि कलेक्टर अपने जिले में आपात स्थिति से निबटने के लिए खदानों की सुरक्षा व्यवस्था लागू कर सकते हैं।

मनरेगा में बजट की कमी, जांच के बाद मिलेगी राशि

महात्मागांधी रोजगार गारंटी योजना में क्वालिटी को लेकर उन्होंने जिला पंचायत सीईओ से जवाब तलब किए। बैतूल और हरदा जिले के जिला पंचायत सीईओ से उन्होंने जानकारी ली और कार्य को गुणवत्ता से करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने बैठक के बाद मीडिया से औपचारिक चर्चा में कहा कि केंद्र सरकार से ही बजट जारी नहीं हुआ है इसलिए कुछ क्षेत्रों में मजदूरों से भुगतान नहीं हुआ है। केंद्र सरकार की एक टीम इसे लेकर सर्वे कर रही है। यह अंतिम चरणों में है सर्वे के बाद राशि जारी हो जाएगी।