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सर्वोच्च प्राथमिकता वाले प्रकरणों का निराकरण जल्द करें: कलेक्टर

5 वर्ष पहले
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सीएम हेल्पलाइन व समाधान के प्रकरणों की समीक्षा की गई

भास्कर संवाददाता | भिंड

राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना सीएम हेल्पलाइन एवं समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में दर्ज सभी प्रकरणों का निराकरण एक सप्ताह में किया जाए। जिससे आगामी 1 अगस्त को आयोजित होने वाली समाधान ऑनलाइन में उनकी समीक्षा की जा सके। यह बात सोमवार को जिला पंचायत सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर इलैया राजा टी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से कही।

उन्होंने कहा कि समाधान ऑनलाइन के प्रकरणों के निराकरण में जिला बी रेंक में है। जिसे ए रेंक में लाने के लिए विभागवार प्रकरणों का निराकरण किया जाना है। उन्होंने कहा कि इन प्रकरणों की विभागवार कार्यालय प्रमुख मॉनीटरिंग करें। जिससे समाधान ऑनलाइन 1 अगस्त में होने वाली समीक्षा में यह जिला ए रेंक में आकर अपनी पहचान स्थापित कर सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के तहत सबसे अधिक पेंडेंसी है। इस पेंडेंसी का निदान जिले के सीईओ जनपद गंभीर होकर करें। इन प्रकरणों में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में अधिकतर करीबन एक हजार प्रकरण शौचालय निर्माण के है। इन प्रकरणों को सीईओ जनपद ग्राम पंचायत के माध्यम से एक सप्ताह में निराकृत कराए। जिससे टॉयलेट निर्माण की स्थिति शून्य पर लाई जा सके।

अधिकारी/कर्मचारियों के 7वें वेतनमान पर चर्चा: समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर इलैया राजा टी के समक्ष कोषालय अधिकारी अमित वर्मा ने बताया कि विभिन्न विभागों के कार्यालय प्रमुख एवं डीडीओ अपने विभाग से संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के पासवर्ड संबंधितों को प्रदान करें।

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