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फैक्ट्री मालिकों को 28 दिन की मोहलत दी, अब हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार

7 वर्ष पहले
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श्रमअफसर के केबिन में गुरुवार शाम को टेक्सटाइल एसोसिएशन और मजदूर संघ पदाधिकारियों की समन्वय बैठक हुई। टेक्सटाइल एसोसिएशन पदाधिकारियों ने संघ से हाईकोर्ट के आदेश आने तक की मोहलत मांगी। इसको लेकर करीब ढ़ाई घंटे तक समझाइश का दौर चला। संघ पदाधिकारियों ने शर्त रखी की फैसला विपक्ष में रहा तो मजदूरों को अब तक का बढ़ा वेतन देना पड़ेगा। टेक्सटाइल एसोसिएशन के मानने पर मजदूर संघ ने उनको 28 दिन का समय दिया है।

शाम 5.30 बजे श्रम अफसर जी स्वामी ने दोनों पक्षों को आपसी सहमति करने बुलाया। टेक्सटाइल एसोसिएशन अध्यक्ष सुनील मित्तल ने कहा मजदूरी में क्षमता से अधिक वृद्धि हुई है। यह भविष्यनिधि, ईएसआय, बोनस, पगारी छुट्‌टी, ग्रेच्युटी को मिलाकर 50 से 60 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में न्यूनतम वेतन दरें प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा है। नई दरों को मजदूरों को भुगतान करने से उद्योग चलाना मुश्किल होगा।

हिंद एकता साइजिंग, प्रोसेसिंग संघ अध्यक्ष अजयसिंह रघुवंशी ने कहा महंगाई सहित अन्य वस्तुओं को ध्यान में रखकर मजदूरों के वेतन में वृद्धि होती है। यह मजदूरों का हक है, जो उनको मिलना चाहिए। अध्यक्ष मित्तल ने कहा एसोसिएशन ने वेतन वृद्धि के विरोध में जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। 8 जनवरी को हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। मजदूरों के पक्ष में फैसला आने पर वृद्धि अनुसार भुगतान की बात कही। उपाध्यक्ष वसीम खान ने कहा मजदूर इतना इंतजार नहीं कर सकते। उनको तीन महीने के वेतन का भुगतान किया जाए। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा फैसला आने के बाद कुछ कर सकेंगे। इसको लेकर करीब घंटे तक बहस चली।

संघ पदाधिकारियों ने शर्त रखी कि फैसला विपक्ष में रहा। तो मजदूरों को फैक्ट्री मालिक को आदेश लागू होने से फैसला आने तक का वेतन देना होगा। इस पर श्रम अफसर जी स्वामी ने दोनों पक्षों को समझाइश दी। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आपस में 10 मिनट चर्चा की। उनके हामी भरने पर श्रम अफसर स्वामी ने कागज पर समझौता नामा बनाया। उस पर दोनों पक्ष के पदाधिकारियों से हस्ताक्षर लिए। अगली बैठक उन्होंने 15 जनवरी को शाम 5 बजे बुलाई है। इसमें हाईकोर्ट के फैसले को मानकर अगली कार्रवाई की जाएगी।

28 दिन का समय दिया

^टेक्सटाइलएसोसिएशन से समझौता हुआ है। फैक्ट्री मालिकों को 28 दिन का समय दिया है। फैसला पक्ष में रहा तो बढ़ी वेतन दर लागू कराएंगे,