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भुगतान कराने के लिए 167 पंचायतों के खातों में रुपए नहीं

7 वर्ष पहले
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विभिन्नमांगों को लेकर मप्र सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी कलेक्टोरेट पहुंचे। कलेक्टर से गुहार लगाते हुए सरपंच और सचिवों ने कहा मैडम जिले की 167 पंचायतों के खातों में महात्मा गांधी नरेगा योजना की राशि नहीं है। पंचायतों ने मनरेगा के तहत निर्माण करने के लिए 3 करोड़ रुपए की सामग्री खरीदी। लेकिन अब पंचायतों के पास सामग्री और संसाधनों के भुगतान के लिए रुपए नहीं है। राशि नहीं होने से पंचायतों में कई काम अधूरे पड़े हैं।

मोर्चा के पदाधिकारियों ने कलेक्टर जेपी आईरिन सिंथिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रमोद महाजन ने कहा मनरेगा के तहत सीमेंट, रेत सहित अन्य मटेरियल तो मंगवाकर काम पूरा कर लिया। लेकिन अब उनको चुकाने के लिए पंचायत के खातों में राशि नहीं आई है। किसी पंचायत से तीन तो किसी से पांच महीने से भुगतान नहीं हो पाया है। इस कारण लोगों को उनका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। स्वीकृत नए काम के लिए कोई सामग्री नहीं दे रहा। निर्माण काम में लगे संसाधन सहित अन्य लोग सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों को परेशान कर रहे हैं।

यह समस्याएं

सेवाकालकी गणना 1995 से कर वेतन विसंगति दूर की जाए।

अंशदायी पेंशन योजना के आदेश तत्काल लागू किया जाए।

ग्राम रोजगार सहायकों का नियमितिकरण किया जाए।

अनुकम्पा नियुक्त का लाभ दिया जाए।

सरपंच के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए।

मजदूरों को राशि के भुगतान के लिए सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों ने कलेक्टर से गुहार लगाई।