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श्रम अधिकारी काे मजदूरों ने घेरा, कहा मजदूरी नहीं बढ़ी तो करेंगे आंदोलन

7 वर्ष पहले
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उच्च न्यायालय के आदेश मिलने तक मांगा सहयोग

टेक्सटाइल प्रोसेसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी कलेक्टर जेपी आईरिन सिंथिया को ज्ञापन सौंपा। मालिकों ने ज्ञापन में कहा मजदूरों की अप्रत्याशित बढ़ी राशि के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। उच्च न्यायालय के फैसले को समय लगेगा। मजदूरों के पक्ष में फैसला आया तो उनकाे हक जरूर दिया जाएगा। उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश मिलने तक सहयोग मांगा है।

एसेसिएशन अध्यक्ष सुनील मित्तल ने कहा न्यूनतम वेतन दरें 2008 में पुनरीक्षित की गई। अबकी बार फैक्ट्री मालिकों से आपत्ति या सुझाव जाने बिना नई वेतन दरें बढ़ाई गई है। 22 जुलाई को न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की मीटिंग में फैक्ट्री मालिकों को नहीं बुलाया। उसमें राज्य शासन द्वारा मनोनीत श्रमायुक्त भी नहीं पहुंचे थे। छह महीने में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बढ़त के आधार पर इसमें बढ़ोतरी की गई। 30 अप्रैल 2008 से 1 अक्टूबर 2014 तक 2700 रुपए प्रति महीना वृद्धि हो चुकी है। पहले भी शासन से लेट आदेश मिले है। तब भी मजदूरों को बढ़ी राशि का भुगतान किया गया है। अबकी बार शासन ने मजदूरों की पगार में ज्यादा ही इंक्रीमेंट कर दिया है। नई दरें बढ़ाकर देने से उद्योग चलाना मुश्किल होगा।

फैक्ट्री मालिकों को जारी करेंगे आदेश

^मजदूरीमें 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मालिक मजदूरों को बढ़ी मजदूरी देने को राजी नहीं है। फैक्ट्री मालिकों को दोबारा आदेश जारी करेंगे। नहीं माने तो मध्यस्थता कर निराकरण करेंगे। -जीस्वामी, अधिकारीश्रम विभाग

मजदूरी पर नजर

श्रमिकअब बढ़ी

उच्च कुशल 000 374

कुशल 236 324

अर्धकुशल 230 271

अकुशल 225 228

कलेक्टर से मुलाकात के बाद मजदूर श्रम कार्यालय पहुंचे। यहां मजदूरों ने श्रम कार्यालय का घेराव कर दिया। आक्रोश देख श्रम अधिकारी स्वामी कार्यालय से बाहर आए। मजदूरों ने मालिकों पर कार्रवाई की मांग उठाई। उन्होंने कहा तीन महीने हो गए। आदेश के बाद भी बढ़ी मजदूरी नहीं दी है। आक्रोशित मजदूरों ने कहा कार्रवाई नहीं कर रहे तो श्रम कार्यालय को ताला लगा दो। उपाध्यक्ष वसीम खान ने कहा आठ दिन में मजदूरों की समस्या हल नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे।

कार्रवाई नहीं कर रहे तो श्रम कार्यालय पर ताला लगा दो

श्रम कार्यालय में पहुंचकर मजदूरों ने नारेबाजी की।