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जर्जर भवनों का सर्वे नहीं कराया, खतरे में जान
शहरमें जर्जर शासकीय भवनों में अनेक परिवार अपनी जान खतरे में डालकर रहने मजबूर कर रहे हैं। सालों से सरकारी भवनों की मरम्मत नहीं हुई, ऐसे में यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जर्जर भवनों का तो सर्वे किया गया और ही इन्हें खतरनाक भवन घोषित करते हुए इन्हें खाली कराने की कार्रवाई की गई। दूसरी ओर कई जर्जर भवनों में सरकारी कार्यालय संचालित हैं। इन भवनों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की जान हमेशा खतरे में रहती है। बारिश के मौसम में जर्जर मकानों के धराशायी होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में इनकी मरम्मत का काम होना जरूरी है।
जर्जरभवनों से नहीं छूट रहा मोह
शहरके रेस्ट हाऊस के पीछे, कलेक्ट्रेट के पीछे, एमपीबी कार्यालय के पीछे ऐसे सैकड़ों शासकीय क्वार्टरों में कर्मचारी निवास कर रहे हैँ। जो मरम्मत के अभाव में लगातार जर्जर होते जा रहे हैं। बारिश के मौसम में ऐसे मकानों के ढहने की आशंका बनी रहती है। फिर भी इनकी मरम्मत की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई भवन तो ऐसे हैं जो कभी भी धराशाही हो सकते हैं। ऐसे में यहां निवास कर रहे परिवार अपनी जान जोखिम में डालकर अपना आशियाना नहीं छोड़ पा रहे। बताया गया है कि कई भवनों में ऐसे शासकीय कर्मचारी भी निवास कर रहे हैं जिनके स्वयं के निजी मकान शहर में ही हैं। फिर भी लोग सरकारी क्वार्टरों का मोह नहीं छोड़ना चाहते।
शहरके पुरानी कलेक्ट्रेट को पीडब्ल्यूडी द्वारा दो साल पहले ही पुरानी कलेक्ट्रेट को कंडम घोषित कर दिया गया है। फिर भी यहां पर आधा दर्जन से अधिक शासकीय कार्यालय संचालित हो रहे हैं। जिससे यहां पदस्थ कर्मचारियों को खतरा बना रहता है। यहां संचालित अधिकांश कार्यालयों दीवारों से प्लास्टर उखड़ता रहता है। वहीं बारिश के मौसम में छतों से पानी रिसता है। ऐसे में कर्मचारियों को काम करने में काफी परेशानी होती है। वर्तमान में यहां पर जिला पंजीयक कार्यालय, उप पंजीयक कार्यालय, नापतौल विभाग, विकासखंड शिक्षा कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, दमोह शहरी ग्रामीण परियोजना कार्यालय, श्रम कार्यालय, जिला रिकार्ड रूम सहित अन्य कार्यालय संचालित हैं। बीईओ कार्यालय में पदस्थ लिपिक मिथलेश शांडिल्य ने बताया कि उन लोगों को बारिश में काम करने में हमेशा ही खतरा बना रहता है। यहां पर जब चाहे दीवारों से प्लास्टर गिरता रहता है। अन्य जगह होने के कारण यहां पर मजबूरी म