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45 फीसदी सिर्फ बिजली में खर्च करेगी सरकार

7 वर्ष पहले
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राज्यसरकार अगले तीन माह में बिजली पर 3870 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह राशि अनुपूरक बजट की कुल राशि का 45 फीसदी है। सबसे अधिक राशि 700 करोड़ रुपए टैरिफ सब्सिडी के लिए रखी गई हैं। बिजली के बाद 532 करोड़ रुपए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। इसी तरह राज्य की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 379 करोड़ रुपए ब्याज की अदायगी लोन के लिए रखे गए हैं। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने 8651 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट मंगलवार को विधानसभा में पेश कर दिया है। जिस पर सदन में बुधवार पर चर्चा होगी। अध्यक्ष सीतासरण शर्मा ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के लिए ढाई घंटे का समय निर्धारित किया है।

खास बात यह है कि अनुपूरक बजट में राज्य की सड़कों पुलों के निर्माण के लिए 414 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। दरअसल बजट में राशि नहीं होने के कारण पिछले तीन माह से ठेकेदारों के भुगतान पर अस्थाई तौर पर रोक लगी हुई थी। वैसे भी सरकार ने सितंबर माह में 5 करोड़ रुपए से अधिक के भुगतानों पर वित्त विभाग की अनुमति की शर्त जोड़ दी थी। जिसके कारण ठेकेदारों को भुगतान में इस निर्णय से विकास के कई काम अभी तक रुके हुए हैं। सड़कों के निर्माण की गति भी धीमी होती जा रही हैं। नए स्कूलों या अस्पतालों के भवनों का निर्माण या मरम्मत का काम नहीं हो पा रहा है। हाल ही में ठेकेदारों ने भुगतान नहीं होने के कारण रही वित्तीय समस्याओं से पीडब्ल्यूडी मंत्री सरताज सिंह को अवगत कराया था।

सरकार ने खाद्य, नागरिक एवं आपूर्ति विभाग के लिए 422 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें से 160 करोड़ रुपए गरीबों के लिए शुरू की गई अन्नपूर्णा योजना में खर्च किए जाएंगे।





जबकि खाद्यान्न उपार्जन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 90 करोड़ रुपए अनुपूरक बजट में रखे गए हैं।