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दो लाख मामले रखेंगेे लोक अदालत में

7 वर्ष पहले
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धार| जिलाएवं सत्र न्यायाधीश एके तिवारी ने गुरुवार को जिला न्यायालय के हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। बताया कि राष्ट्रीय/मेगा लोक अदालत की सभी तैयारी पूर्ण कर ली है। कुल 57 खंडपीठ गठित की गई है, जो 13 दिसंबर को लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरणों को पक्षकारों की आपसी सहमति राजीनामे से निपटाने का प्रयास करेगी।

कुल एक लाख 98 हजार 557 प्रकरण निपटारे के लिए चिह्नित किए गए हैं। न्यायालय से संबंधित 19 हजार 610, राजस्व न्यायालयों के 22 हजार 300, बैंक प्रीलिटिगेशन के 3 हजार 952, श्रम विभाग के 475, नगरीय संस्थाओं के 2 हजार 200, बीएसएनएल के 1550, उपभोक्ता फोरम के 75, सामाजिक न्याय विभाग 4 हजार 810, सहकारिता 525, स्वास्थ्य विभाग के 21 हजार 575, महिला एवं बाल विकास विभाग के 3 हजार 500, शिक्षा विभाग के छात्रवृत्ति, पुस्तक तथा साइकिल वितरण से संबंधित 90 हजार 525 प्रकरण, मनरेगा के 23 हजार 450 प्रकरण आदि से संबंधित आपसी सहमति से निपटारे के लिए रखे जाएंगे। बताया कि विद्युत वितरण कंपनी, बीएसएनएल, बैंक ऋण, नगरीय निकाय आदि के प्रीलिटिगेशन के लगभग 15 हजार प्रकरण रखे जा रहे है, जिनमें समझौता वार्ता पक्षकारों के बीच चल रही है। नगरीय निकायों द्वारा संपत्ति कर, जलकर आदि में सरचार्ज आदि में छूट देकर समझौते के माध्यम से प्रकरण निपटाए जा रहे हैं। इसी तरह बिजली चोरी तथा बीएसएनएल द्वारा बकाया बिलों में छूट देकर प्रकरणों के निपटारे के लिए प्रयास किए जा रहे है। उन्होंने सिविल कोर्ट, मोटर वेहिकल एक्ट बीमा क्लेम संबंधी विवाद, परिवार न्यायालय, आपराधिक प्रकरणों, ग्राम न्यायालय आदि के प्रकरणों में समझौता वार्ता के माध्यम से प्रकरणों के निपटारे में प्रगति के संबंध में भी अवगत कराया। प्रेसवार्ता में एडीजे सविता दुबे, एडीजे ए.ए. खान, जिला रजिस्ट्रार संगीता पटेल भी मौजूद थे। उन्होंने भी राष्ट्रीय/मेगा लोक अदालत की व्यवस्थाओं तैयारियों के संबंध में अवगत कराया।