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सुलभ, सस्ते और शीघ्र न्याय के लिए आएं लोक अदालत में : डीजे

7 वर्ष पहले
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लोक अदालत की जानकारी देते डीजे एके तिवारी।

जिला न्यायालय और तहसील न्यायालय परिसरों में होगी लोक अदालत

भास्कर संवाददाता. धार

जिला न्यायालय में 6 दिसंबर को मेगा नेशनल लोक अदालत लगेगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके तिवारी ने बताया लोक अदालत की तैयारी के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिकाधिक संख्या में प्रकरणों को रख कर पक्षकारों के बीच आपसी समझौते के माध्यम से प्रकरणों को निपटाने के लिए निर्देशित किया है। लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी, क्लेम, भरण-पोषण, चेक अनादरण, भू-अर्जन, वैवाहिक पारिवारिक, ग्राम न्यायालय, दुर्घटना दावा, वन अधिनियम, विद्युत वितरण कंपनी, नगरपालिका नगर पंचायतों, बैंकों, सहकारिता, श्रम विभाग, उपभोक्ता फोरम, राजस्व विभाग, दूरसंचार विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय, जिला/जनपद पंचायत, महिला एवं बाल विकास आदि विभागों के लगभग 2 लाख 3 हजार 530 प्रकरण निराकरण के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। विभिन्न न्यायालयों के 18 हजार 200, राजस्व विभाग के 22 हजार 300, विद्युत वितरण कंपनी के प्रीलिटिगेशन प्रकरण 3 हजार 510, बैंकों के प्रीलिटिगेशन 3 हजार 952, श्रम विभाग के 475, नगरपालिका/नगर पंचायतों के 2 हजार 200, दूरसंचार विभाग के 7 हजार 400, उपभोक्ता फोरम 190, सहकारिता विभाग 525, स्वास्थ्य विभाग 21 हजार 575, महिला एवं बाल विकास विभाग 4 हजार 418, शिक्षा विभाग के छात्रवृत्ति, नि:शक्त छात्रवृत्ति, पुस्तकें, साइकिलें आदि के 90 हजार 525, सामाजिक न्याय विभाग के 4 हजार 810 तथा मनरेगा के 23 हजार 450 प्रकरण रहेंगे। गत लोक अदालत में एक लाख 27 हजार से अधिक प्रकरणों का निपटारा हुआ था। 12 करोड़ 84 लाख 92 हजार 103 रुपए का अवार्ड पारित किया था। राजस्व न्यायालयों में लंबित नामांतरण, बंटवारा, रास्ते आदि के विवाद संबंधित पक्षकार आपसी समझौते द्वारा निराकरण करा सकते हैं। न्यायालयों में भी विचाराधीन प्रकरणों में संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किए जा रहे है, जिन पक्षकारों को नोटिस प्राप्त नहीं हुए है, वे संबंधित न्यायालय में दोनों पक्ष उपस्थित होकर राजीनामा हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। उन्होंने पक्षकारों से आग्रह किया कि जिस किसी भी व्यक्ति को किसी विवाद में ऐसा कोई प्रकरण लंबित है, समाप्त करने के लिए इच्छुक है, तो वह अपनी संबंधित विभाग या संस्था में जाकर अनुरोध संबंधित अधि