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पदोन्नति काउंसलिंग में सामने आए विवाद

7 वर्ष पहले
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अध्यापकोंकी पदोन्नति के लिए हुई काउंसलिंग विवादों में घिर गई है। अध्यापक संगठनों ने इसमें गंभीर अनियमितताओं एवं गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं। िशक्षा विभाग के स्थापना शाखा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। आजाद अध्यापक महासंघ के प्रांतीय सचिव नरेंद्र भारद्वाज ने कहा कि मारकी मउ में पदस्थ अनुसूचित जनजाति के एक अध्यापक को सामान्य वर्ग में शामिल कर दिया गया। वहीं म्याना में गणित का पद रिक्त है, लेकिन उसकी जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि विभाग की स्थापना शाखा की गड़बड़ी के कारण यह स्थिति बनी। उधर राज्य अध्यापक संघ के नरेंद्र भार्गव ने बताया कि काउंसलिंग डेढ़ घंटे बाद हुई और शिक्षकों के बैठने तक का इंतजाम नहीं था।

सहायक अध्यापकों को इंतजार

सहायकअध्यापक से अध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए पदक्रम सूची 13 अप्रैल को जारी हो चुकी है। उसके बाद अब तक दावे-आपत्ति के निराकरण को लेकर कोई जानकारी नहीं है। महासंघ का कहना है कि इस मामले में भी अचानक अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी और इसी तरह विवाद खड़े हो जाएंगे। संगठनों ने मांग की है कि अध्यापकों के शालावार रिक्त पदों की जानकारी जानकारी जल्द से जल्द एजुकेशन पोर्टल पर जारी की जाए, जिससे विवादों की पुनरावृत्ति हो।

अध्यापक संगठनों का आरोप है कि स्कूलवार रिक्त पदों की सूची 15 सितंबर तक जारी करने के निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र ने दिए थे। इसके बावजूद विभाग की स्थापना शाखा द्वारा ऐसा नहीं किया गया। वर्तमान में इस शाखा के प्रभारी क्लर्क को हटाने की मांग बार-बार की जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही।

पोर्टल पर अपलोड की जाना थी रिक्त पदों की सूची