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कोई भी बैंक किसी भी स्थान का प्रकरण स्वीकृत कर सकती है

7 वर्ष पहले
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मुख्यमंत्री आवास योजना, स्वरोजगार योजना के बारे में समीक्षा की

नगरसंवाददाता|हरदा

कलेक्टोरेटसभाकक्ष में शुक्रवार को बैंकर्स की जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक रखी गई थी। बैठक की अध्यक्षता अपर कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा ने की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ एस प्रिया मिश्रा, रिजर्व बैंक से एजीएम माला शर्मा, नाबर्ड के अधिकारी श्रीराम अय्यर, अग्रणी जिला प्रबंधक शैलेंद्र वोरा सहित अन्य बैंकर्स मौजूद थे।

बैठक में मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में समीक्षा की गई। बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों में बैंक के सर्विस एरिया की कोई बाध्यता नहीं है। कोई भी बैंक द्वारा किसी भी स्थान का प्रकरण स्वीकृत किया जा सकता है।

नाबार्ड द्वारा साल 2015-16 के लिए ऋण योजना तैयार की गई। जिसका विमोचन अपर कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा द्वारा किया गया। नाबार्ड के जिला अधिकारी श्रीराम अय्यर द्वारा बताया गया कि इस योजना अंतर्गत जिले में 1 हजार 989 करोड़ के ऋण वर्ष 2015-16 में देने की संभाव्यता है।

जिसमें मुख्य रूप से कृषि, डेयरी और सब्जी उत्पादन संबंधी दिए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति पर चर्चा की गई तथा बताया गया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत जिले में 10 प्रकरण 31 दिसम्बर 14 तक स्वीकृत किए जाने हैं।