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- ... तो संस्था प्रमुख के खिलाफ दर्ज होगा एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा
... तो संस्था प्रमुख के खिलाफ दर्ज होगा एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा
कलेक्टोरेट सभा कक्ष में बैठक हुई।
अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को जानबूझकर छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित करने और जाति प्रमाण जारी करने में रुचि नहीं लेने वाली अशासकीय संस्थाओं पर प्रशासन हुआ सख्त
भास्करसंवाददाता | झाबुआ
अनुसूचितजाति-जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को जानबूझकर छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित करने और जाति प्रमाण पत्र जारी करने में रुचि नहीं लेने वाली अशासकीय संस्थाओं पर प्रशासन नकेल कसने जा रहा है। ऐसी संस्थाओं के प्रमुख संचालकों के विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इसके लिए सभी संकुल प्राचार्य को आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्हें 1 जनवरी 2015 तक ऐसी संस्थाओं के संचालकों पर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव देना होंगे।
दरअसल शुक्रवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समेकित छात्रवृत्ति वर्ष 2014-15 की मैपिंग, रेमेडियल टीचिंग, प्रपत्र 1 से 8 की जानकारी, जाति प्रमाण पत्र का निर्माण सहित अन्य बिंदुओं को लेकर बैठक रखी गई थी। इसमें संकुल प्राचार्यों ने अवगत कराया कि कुछ निजी संस्थाएं मैपिंग में रुचि नहीं ले रही हैं। उनके द्वारा विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने उन सभी निजी संस्थाओं को 20 दिसंबर तक शत-प्रतिशत मैपिंग और 25 दिसंबर तक जाति प्रमाण जारी करने की कार्रवाई पूर्ण करने की मोहलत दी है। इसके बाद एट्रोसिटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कराए जाएंगे। मैपिंग कार्य में संकुल देवली, खेड़ा, कालापीपल, ढेकल बड़ी, देवीगढ़, पिपलिया, करवड़, जामली, बरवेट बोलासा की प्रगति कम होने पर नाराजगी जाहिर की गई। सुधार अभियान के तहत शत-प्रतिशत संस्था प्रमुखों को एसएमएस करने के निर्देश दिए गए। इसकी मॉनिटरिंग बीईओ, बीआरसी संकुल प्राचार्य करेंगे। निरीक्षण के दौरान यह भी देखा जाएगा कि शिक्षक यूनिफॉर्म में हैं अथवा नहीं। अटेंडेंस के लिए जितने भी शिक्षकों ने पंजीयन कराया है और भविष्य में जो पंजीयन कराएंगे उनकी उपस्थिति 8 दिसंबर से उपरोक्त माध्यम से ही दर्ज होगी। बैठक में शैक्षणिक गुणवत्ता के संबंध में जारी 8 प्रपत्रों को गंभीरतापूर्वक नहीं भरे जाने और आंकड़ों में विसंगति होने की बात भी सामने आई। इसकी पूर्ति गंभीरतापूर्वक कर 14 दिसंबर तक सहायक आयुक्त को रिपोर्ट देना होगी। बैठक में जिला पंचायत सीईओ धनराजू एस, सहायक आयुक्त मोहिनी श्रीवा