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शासन की नीति से उलझा नवोदय विद्यालय जमीन आवंटन का मामला
सांसद भूरिया ने लिखा मुख्यमंत्री के नाम पत्र, 30 एकड़ भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराने की मांग
भास्करसंवाददाता | झाबुआ
मध्यप्रदेशशासन की नीति के चलते जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जमीन आवंटन का मामला अधर में लटका है। इसका खामियाजा विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उठाना पड़ रहा है। सांसद दिलीपसिंह भूरिया की जानकारी में ये बात आई तो उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को पत्र लिखते हुए जनहित में नवोदय विद्यालय के लिए 30 एकड़ भूमि नि:शुल्क आवंटित करने की मांग रख दी।
वर्तमान में नवोदय विद्यालय अस्थायी रूप से थांदला के वागड़िया फलिया माध्यमिक विद्यालय में संचालित हो रहा है। यहां छठी से 10वीं तक कुल 192 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विद्यालय के स्थायी भवन निर्माण के लिए प्रशासन ने थांदला तहसील के मछलई माता में 30 एकड़ भूमि का चयन कर उसके आवंटन का प्रस्ताव शासन को भेजा था। मामले में राजस्व विभाग से कलेक्टर को यह अवगत कराया गया कि शासन के नियमानुसार ग्रामीण क्षेत्र की केवल 5 एकड़ भूमि ही शून्य प्रीमियम भू भाटक पर आवंटित की जा सकती है। शेष भूमि के लिए 8 लाख 33 हजार 280 रुपए प्रीमियम और 16 हजार 666 रुपए भू भाटक पर ही भूमि प्रदान की जाएगी। लिहाजा मामला अटक गया क्योंकि केंद्र शासन की जवाहर नवोदय विद्यालय संबंधी नीति में यह स्पष्ट है कि विद्यालय भवन एवं परिसर के लिए राज्य शासन नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराए। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से इस मसले को लेकर लगातार पत्राचार भी किया गया, लेकिन प्रदेश स्तर से अब तक कोई सार्थक निर्णय नहीं हो पाया है। वर्तमान परिस्थिति में विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी तथा अध्यापकों को अस्थायी परिसर में काफी दिक्कतें झेलना पड़ रही हैं। उन्हें अध्ययन के लिए उचित परिवेश भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा।
सीएमसे सीधे मुलाकात कर स्थिति से अवगत कराएंगे
^पिछले दिनों थांदला प्रवास के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालय की समस्या पता चली थी। फिलहाल मुख्यमंत्री को नियमों को शिथिल करते हुए नवोदय विद्यालय के लिए 30 एकड़ भूमि नि:शुल्क आवंटित करने के लिए पत्र लिखा है। सीधे मुलाकात कर स्थिति से अवगत कराएंगे। दिलीपसिंहभूरिया, सांसद,रतलाम संसदीय क्षेत्र