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नहीं बंटे जाति प्रमाण-पत्र

7 वर्ष पहले
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शासनने स्कूली विद्यार्थियों को जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए थे। लोक सेवा गारंटी केंद्र पर हजारों प्रमाण-पत्र बने। सभी केंद्र में ही धूल खा रहे हैं। अब तक एक भी प्रमाण-पत्र स्कूल नहीं पहुंचा।

शासन से पहली से बारहवीं तक के आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है। इससे कोई विद्यार्थी वंचित हो इसके लिए शासन ने एक साथ जाति प्रमाण-पत्र बनाने के आदेश जारी किए थे। सभी विद्यार्थियों का डाटा ऑनलाइन अपडेट होना था। जाति प्रमाण-पत्र के लिए प्राथमिक, मिडिल, हाईस्कूल हायर सेकंडरी स्कूल प्रबंधन से विद्यार्थियों के आवेदन मंगाए भी गए। पंच पटवारी की रिपोर्ट के साथ करीब 26 हजार 343 आवेदन लोक सेवा गारंटी केंद्र पहुंचे। यहां सारा डाटा ऑनलाइन अपडेट किया गया। बावजूद अब तक किसी विद्यार्थी को प्रमाण-पत्र नहीं मिल सका है।

प्रिंटऔर लेमिनेशन के कारण बाकी- लोकसेवा गारंटी केंद्र के सूत्रों के अनुसार अभी प्रमाण-पत्र प्रिंट होना है। इसके बाद इनका लेमिनेशन करवाकर स्कूल भेजे जाएंगे। इन प्रमाण-पत्रों के दोनों ओर जाति का उल्लेख हिंदी अंग्रेजी में होगा।

52हजार का लक्ष्य था- मनासाक्षेत्र के सरकारी निजी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए जाति प्रमाण-पत्र बनवाने जिला प्रशासन को 52 हजार का लक्ष्य मिला था। 8 दिसंबर तक केंद्र में 24 हजार 541 प्रमाण-पत्र अपडेट किए गए। यानी लक्ष्य के मुकाबले अभी तक आधा काम ही हो सका है।

कार्यालयमें दस्तावेज का ढेर- जातिप्रमाण-पत्र बनाने के लिए तहसील कार्यालय में विशेष कक्ष है। यहां दस्तावेज जमा किए जा रहे हैं। प्रमाण-पत्र बनने में हो रही देरी के कारण यहां दस्तावेजों के ढेर लगे हैं। एसडीएम कार्यालय की भी यही स्थिति है।

^जाति प्रमाण-पत्र बनाने का कार्य चल रहा है। डाटा कम्प्यूटरों में फीड किया जा रहा है। प्रिंट लेकर लेमिनेशन कराया जाएगा। कार्य पूरा होते ही वितरण शुरू होगा। नेहाभारतीय, एसडीएम-मनासा

लेमिनेशन होने पर करेंगे वितरण

दस्तावेज के ढेर के बीच कार्य करते कर्मचारी।