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193 में से 25 ने मुआवजा नीति पर जताई आपत्ति

7 वर्ष पहले
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विस्थापितलोगों से रूबरू होने कलेक्टर जीवी रश्मि शुक्रवार को करणपुरा पहुंचीं।लोगों से चर्चा की और असहमति जताने वालों को समझाया। गांव के कुछ लोग नहीं माने और अधिकारियों के साथ कलेक्टर लौट गईं।

रामपुरा-गांधीसागर मार्ग पर जंगल में बसे करणपुरा के विस्थापन की तैयारियां चल रही हैं। प्रशासन ने मुआवजा नीति तय कर दी है। पति-प|ी और 18 साल के वयस्क पुत्र-पुत्री को एक-एक यूनिट माना है। प्रति यूनिट दस लाख रुपए का मुआवजा देना है लेकिन कुछ लोगों ने मुआवजे के साथ मकान-जमीन देने की मांग की है। 193 यूनिट में से 25 यूनिट ने मुआवजा नीति पर असंतोष जताया है। शुक्रवार सुबह कलेक्टर रश्मि, एसडीएम नेहा भारतीय और रामपुरा तहसीलदार बीएल बामनिया करणपुरा पहुंचे। कलेक्टर रश्मि ने अधिकारियों के साथ गांव का निरीक्षण किया। चौपाल पर चर्चा की। गांव के कुछ लोगों ने दस-दस लाख रुपए के मुआवजे के साथ रहने के लिए घर और खेती की जमीन मांगी। लोगों का कहना था हम लोग रुपए लेकर गांव छोड़ देंगे तो बाहर जाकर क्या खाएंगे। इतने रुपए में मकान लेंगे, जमीन खरीदेंगे या कोई धंधा करेंगे। परिवारों को बसाने के लिए प्रशासन को व्यवस्था करना चाहिए। पूरे गांव को दूसरी जगह एक साथ बसाना चाहिए। कुछ लोगों ने प्रशासन से जल्द से जल्द मुआवजा वितरण की मांग रखी। कलेक्टर रश्मि ने लोगों को समझाया और उनकी समस्याओं को हल करने की दिशा में प्रयास की बात कही। उन्होंने कहा हम गांव के लोगों को कहीं बसाने पर चर्चा कर रहे हैं। अगर अाप लोग मुआवजा लेकर अपने स्तर पर बसना चाहते हैं तो हम मुआवजा देने को तैयार है। दो घंटे चर्चा के बाद भी असहमति जताने वाले लोग नहीं माने

मुआवजा वितरण की तारीख तय नहीं हुई

सालभर से करणपुरा के लोगों का विस्थापन करने और मुआवजा देने की चर्चा हो रही हैं। कुछ लोग सहमत है तो कुछ असहमत और मामला कलेक्टर न्यायालय में है। लोगों को मुआवजा वितरण की तारीख अभी तय नहीं है। प्रशासन के अनुसार मामले में निर्णय आने के बाद ही उचित कार्रवाई होगी।

लोगोंसे चर्चा की

^करणपुराके लोगों से चर्चा के लिए कलेक्टर और अधिकारी पहुंचे थे। कुछ ने असहमति जताई लेकिन उनसे चर्चा हो रही है। हल निकाला जाएगा, अभी मुआवजा वितरण की तारीख तय नहीं हुई है। नेहाभारतीय, एसडीएम,मनासा