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ज्यादा राजस्व रतलाम से, कमिश्नरेट ग्वालियर में
सेंट्रलएक्साइज विभाग रतलाम का कमिश्नरेट इंदौर के ग्वालियर को बनाने की तैयारी की जा रही है। जिस नए कमिश्नरेट में रतलाम को शामिल किया जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा राजस्व रतलाम का ही है। इसके बाद भी रतलाम में कमिश्नरेट कार्यालय नहीं बनाया जा रहा। इससे उद्योगपति चिंतित हैं। अभी केंद्रीय सीमा एवं उत्पाद शुल्क विभाग का कमिश्नरेट कार्यालय इंदौर है। ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, डबरा, रतलाम, मंदसौर, नीमच और उज्जैन को मिलाकर कमिश्नरेट ग्वालियर में बनाने की तैयारी की जा रही है। इसका प्रस्ताव तैयार हो गया है। ग्वालियर में भवन ढूंढा जा रहा है। भवन मिलते ही यह चालू कर दिया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा राजस्व चुकाने वाले जिले के उद्योगपतियों को छोटे-छोटे कामों के लिए ग्वालियर जाना पड़ेगा। दूरी ज्यादा से परेशानी तो होगी ही साथ ही समय भी लगेगा।
रतलामहो कमिश्नरेट कार्यालय
संभागीयउद्योग संघ अध्यक्ष संदीप व्यास एवं सचिव अरिहंत पोरवाल ने बताया रतलाम को संभाग बनाने के प्रयास चल रहे हैं। ऐसे में रतलाम का कमिश्नरेट कार्यालय इंदौर से स्थानांतरित करने से मुसीबत बढ़ेगी। कमिश्नरेट कार्यालय रतलाम ही होना चाहिए ताकि लाभ मिल सके।
यहां तीन मंजिला ऑफिस, वहां ढूंढ रहे
नएकमिश्नरेट के लिए एक्साइज विभाग ग्वालियर में किराये का भवन ढूंढ रहा है। रतलाम में तीन मंजिला आॅफिस तैयार है। इसमें हाॅल सहित 12 कमरे और अधिकारियों के बैठने के लिए 4 बड़े कमरे भी हैं।
सांसदों ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र
प्रस्तावितकमिश्नरेट कार्यालय को बदलने का रतलाम एवं मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसदों ने विरोध दर्ज कराया है। रतलाम के सांसद दिलीपसिंह भूरिया एवं मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता ने वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। इसमें कमिश्नरेट कार्यालय इंदौर ही रखने या उज्जैन को मिलाकर मालवा में रतलाम को कमिश्नरेट बनाने की मांग की है।
नए कमिश्नरेट से ये होगी परेशानी
>इंदौर 125 किमी दूर है जबकि ग्वालियर 600 किमी। सीधी ट्रेन और बस नहीं है। इससे आने-जाने में दिक्कत होगी। समय भी लगेगा।
>सुरक्षा की दृष्टि से ग्वालियर को सही नहीं माना जाता। इससे उद्योगपतियों के मन में भी डर रहेगा।
शहरों का राजस्व एक नजर में
1. रतलाम रेंज- 360 करोड़ रुपए
>एक्साइज- 288 करोड़ रुपए
> सर्विस टैक्स- 45 करोड़ रुपए
> कंटेनर डिपो