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स्कूलों तक नहीं पहुंचा बच्चों की सुरक्षा का आदेश

7 वर्ष पहले
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स्कूलीबच्चों की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण आदेश अब तक जिले के स्कूलों में नहीं पहुंचा है। यह आदेश शिक्षा विभाग ने 18 नवंबर को जारी कर दिया था। इसके अनुसार स्कूलों में शिकायत पेटी, सीसीटीवी के अलावा अभिभावकों से नियमित चर्चा, सुरक्षा से जुडे़ मुद्दों पर अलग से एक प्रभारी नियुक्त करना अनिवार्य है।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों की सुरक्षा से जुडे़ दिशा निर्देशों को शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने संबंधितों को बताने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ताकि बच्चों के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके। लेकिन जिले में इस आदेश का अब तक अमल नहीं हो सका है।

राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा और बच्चों की सुरक्षा से जुडे़ बिंदुओं को तुरंत लागू करने करने की अनुशंसा की गई थी इस पर स्कूल शिक्षा विभाग ने 18 नवंबर को सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

बच्चोंको जवाब भी मिलना चाहिए- अभिभावकहरीश भट्ट ने कहा कि शिकायत पेटी में तो बच्चे शिकायत करें ही। साथ ही अपने स्तर पर भी उन्हें लिखित शिकायत बाल संरक्षण अधिकार आयोग पहुंचाने की सुविधा मिलना चाहिए।

1. गैरअनुदान प्राप्त स्कूलों में शाला प्रबंधन समितियां गठित करेंं। इसके लिए एक आंतरिक व्यवस्था बनानी चाहिए।

2.कक्षाके बाहर बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सिस्टम विकसित करे। महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।

3.सुरक्षासे जुडे़ बिंदुओं पर चर्चा के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाए।

4.स्कूलमेंशिकायत पेटी रखें।

5.स्कूलोंमें सुरक्षा जवाबदारी होस्टल प्रबंधन को दें।

6.गंभीरमामलों में पुलिस, प्रशासन की मदद ली जाए।

सुरक्षा को लेकर यह अनुशंसाएं कीं

आदेश भेज रहे हैं

^हमारेस्तर के आदेश तो स्कूलों में भिजवा दिए जाते हैं। लेकिन कई आदेश जिले से सीधे संकुल प्राचार्यों को भेजे जाते हैं। संबंधित आदेश भी हमारे पास जिले से नहीं आया है। रामराजसिकरवार, डीपीसी,नीमच

समय पर नहीं मिलते आदेश

^प्राइवेटस्कूलों को एज्यूकेशन पोर्टल के कोई भी आदेश समय पर नहीं मिलते हैं।बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा यह आदेश एक अच्छी पहल है। प्रवीणआरोंदेकर, सचिव,अशासकीयशिक्षण संस्था संघ, नीमच

^शिकायत पेटी के आदेश को नजरंदाज करने वालों पर कार्रवाई होना चाहिए। स्कूलों में बच्चों को सुरक्